An injunction is an equitable remedy in the form of a special court order that compels a party to do or refrain from specific acts. "When a court employs the extraordinary remedy of injunction, it directs the conduct of a party, and does so with the backing of its full coercive powers." A party that fails to comply with an injunction faces criminal or civil penalties, including possible monetary sanctions and even imprisonment. They can also be charged with contempt of court.

समादेश या 'व्यादेश' (injunction) वह आदेश है जिसे न्यायालय अपने समता संबंधी अधिकारों के अंतर्गत किसी पक्ष या निगम के नाम किसी को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए, किसी काम को करने से रोकने के लिए वा कोई ऐसा काम करते रहने के लिए जारी करता है जिसे करने या न करने की उसे बाध्यता हो। न्यायालय का यह आदेश व्यक्ति पर व्यक्तिगत रूप से लागू होता है इस आदेश का उल्लंघन न्यायालय की मानहानि माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस ढंग की मानहानि करे तो उसकी संपत्ति जब्त कर लिए जाने की व्यवस्था है। भारतीय विधान के अंतर्गत जिन मामलों में व्यक्ति को सजा देना या संपत्ति जब्त करना प्रभावकारी न हो, उन मामलों में सिविल प्रोसीड्यूर कोड आदेश २१ नियम ३२ के अनुसार न्यायालय डिक्री पानेवाले वा किसी अन्य किसी व्यक्ति को निर्धारित काम संपादन करने का आदेश दे सकता है। इस स्थिति में उक्त कार्य संपादन करने का पूरा व्यय उस व्यक्ति को वहन करना पड़ेगा, जिसे मूलत: उक्त कार्य पूरा करने का आदेश दिया गया था।