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Highest ever allocation has been made for rail and road sector during last three years.
पिछले 3 बजट में रेल और रोड सेक्टर को सर्वाधिक पैसा दिया गया है।
48,000 crores in 2017-18, the highest ever allocation for MGNREGA, the Finance Minster added..
वित्त मंत्री ने बताया कि मनरेगा के लिए आवंटित बजट में अब तक की यह सबसे बड़ी धनराशि है।
He said the allocation for Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and credit support schemes has been increased more than 3 times.
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और क्रेडिट सहायता योजना के लिए आवंटन को बढ़ाकर तीन गुना से अधिक कर दिया है।
The allocation for the welfare of Scheduled Castes has been stepped up from Rs.38,833 crores in BE 2016-17 to Rs.52,393 crores in 2017-18, representing an increase of about 35.
अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए किया जाने वाला आवंटन बजट अनुमान 2016-17 में 38,833 करोड़ रुपये था, जिसे बजट 2017-18 में बढ़ाकर 52,393 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है।
Shri Jaitley in his speech announced setting up of Mahila Shakti Kendra at village level with an allocation of Rs 500 crores in 14 lakh ICDS Anganwadi Centres.
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2017-18 प्रस्तुत करते हुए कहा कि 14 लाख आईसीडीएस आंगनवाड़ी केंद्रों में 500 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ गांव स्तर पर महिला शक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
19,000 crores in 2017-18 for this scheme and together with the contribution of States, an amount of Rs. 27,000 crores is to be spent on PMGSY in 2017-18. An allocation of Rs.
आज संसद में वर्ष 2017-18 के लिए अपना चौथा बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि वर्ष 2017-18 में राज्यों और विधानसभा वाले केन्द्र शासित प्रदेशों को कुल मिलाकर 4.11 लाख करोड़ रुपये के संसाधन अंतरित किए जा रहे हैं, जबकि वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान में यह राशि 3.60 लाख करोड़ रुपये थी।
Shri Arun Jaitley announced that Mahila Shakti Kendras will be set-up at village level with an allocation of Rs.
सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति दर चालू वित्त वर्ष के दौरान स्थिर बनी रही है और इसका औसत लगभग 5 प्रतिशत रहा है।
The focus of the budget is on agriculture, rural development and infrastructure which is also a reflection of the Governments commitment to raise investment and create employment opportunities. The allocation for the schemes in these categories has been hiked substantially.
अंतर राज्यीय व्यापार प्रवाह के लिए अब तक के पहले आंकलन से संकेत मिलता है कि कंपनियों के बीच सीमा पार आदान-प्रदान जीडीपी का कम से कम 54 प्रतिशत (चित्र:1) है जिसका अर्थ है कि घरेलू व्यापार महत्वपूर्ण है।
For the current financial year, the Union Budget 2017-18 has significantly increased resource allocation for infrastructure as well as rural, agricultural and allied sectors.
चालू वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय बजट 2016-17 में बुनियादी ढांचे के साथ-साथ ग्रामीण, कृषि और संबंध क्षेत्रों के लिए संसाधन आवंटन में महत्वपूर्ण बढोत्तरी की गयी है।
The allocation for the rural employment guarantee scheme has also been increased substantially.
ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत आवंटन में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी की गयी है।
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