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(iii) The number of Independent Members in the Port Authority Board would be minimum two to maximum four.
पत्तन प्राधिकरण बोर्ड में स्वतंत्र सदस्यों की संख्या न्यूनतम दो से अधिकतम चार होगी।
The leaders also agreed that a DPR would be prepared by Airports Authority of India through the close cooperation with Department of Civil Aviation(DCA) of Myanmar for development of Pakokku Airport or Kalay Airport with financial and technical assistance from India.
दोनों देशों के नेताओं ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि भारत की वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ पाकोक्कु हवाई अड्डे या कालई हवाई अड्डे के विकास के लिए म्यांमार के नागरिक उड्डयन विभाग (डीसीए) के साथ घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से भारत के नागर विमानन प्राधिकरण द्वारा एक डीपीआर तैयार किया जाएगा।
The salient features of the Major Ports Authority Bill are as under:
मेजर पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटिज विधेयक की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं-
The new Bill has proposed a simplified composition of the Board of Port Authority which will comprise of 11 members from the present 17 to 19 Members representing various interests.
बी. नए विधेयक में बंदरगाह प्राधिकरण बोर्ड के ढांचे को सरल बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें केवल 11 सदस्य होंगे जबकि अभी विभिन्न हित समूहों के 17 से 19 सदस्य होते हैं।
Port Authority has now been given powers to fix tariff which will act as a reference tariff for purposes of bidding for PPP projects.
बंदरगाह प्रशासन को अब तटकर तय करने के अधिकार दिए गए हैं जो पीपीपी परियोजनों के लिए बोली लगाने के उद्देश्यों के लिए एक संदर्भ तटकर के तौर पर काम करेगा।
The Board of the Port Authority has been delegated the power to fix the scale of rates for other port services and assets including land. d.
पोर्ट अथॉरिट के बोर्ड को जमीनों सहित अन्य संपत्तियों और दूसरे बंदरगाहों की सेवाओं की कीमत तय करने की शक्ति दी गई है।
3. The Adjudicating Authority and Appellate Tribunal shall sit in the National Capital Territory of Delhi (NCTD).
iii. निर्णयन प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटीडी) में ही अवस्थित होंगे।
Appointment of the Adjudicating Authority would provide first stage review of administrative action under the PBPT Act.
निर्णयन प्राधिकरण के गठन से पीबीपीटी अधिनियम के तहत की जाने वाली प्रशासनिक कार्रवाई की प्रथम चरण समीक्षा करने में मदद मिलेगी।
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the Revalidation of permission to raise Extra Budgetary Resource (EBRs) of Rs. 660 crore as Government of India Bonds by Inland Waterways Authority of India (IWAI) in 2017-18.
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2017-18 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड के 660 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) जुटाने के लिए अनुमति के पुनर्वैधीकरण को मंजूरी दी है।
PM has directed National Highways Authority of India (NHAI) to repair main national highways damaged due to floods on priority.
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्राथमिकता के आधार पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुये राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत का निर्देश दिया।
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