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In a letter sent to NHAI today, the Ministry has asked the Authority to ensure strict implementation of the above fee rules at every toll plaza on the National Highways.
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को भेजे पत्र में मंत्रालय ने प्राधिकरण से राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रत्येक टोल प्लाजा पर उपरोक्त शुल्क नियमों को सख्ती से लागू करने को कहा है।
One hybrid lane will however be allowed at every toll plaza to facilitate and monitor over dimensional or oversized vehicles, where FASTag and other modes of payment will be accepted.
हालांकि प्रत्येक टोल प्लाजा पर ओवर डाइमेन्शनल अथवा बहुत बड़े आकार वाले वाहनों की सुगमता और निगरानी के लिए एक हाईब्रिड लेन की अनुमति होगी, जहां फास्ट टैग और भुगतान के अन्य माध्यम स्वीकार किए जाएंगे।
The above decision has been taken in order to promote faster payment of fees through the digital mode so that vehicles can move through seamlessly, and traffic jams at the toll plazas can be prevented.
उपरोक्त निर्णय डिजिटल माध्यम से शुल्क के त्वरित भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किया गया है ताकि वाहनों की सुचारू आवाजाही हो सके और टोल प्लाजा पर लगने वाले ट्रैफिक जाम को रोका जा सके।
As a result, electronic toll collection through FASTags has not grown as much as was desired.
इसके परिणामस्वरूप फास्ट टैग्स के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक टोल उगाही में वांछित वृद्धि नहीं हुई है।
The required civil and electronic infrastructure at all toll plazas is also to be provided before implementation date of 1st December, 2019.
01 दिसंबर, 2019 से इसके कार्यान्वयन से पहले समस्त टोल प्लाजा पर आवश्यक नागरिक एवं इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना का प्रावधान किया जाएगा।
FASTags are being issued by 22 certified banks through various channels such as Point-of-Sale at NH toll plazas, selected bank branches, etc.
अब तक 52.59 लाख फास्टैग्सजारी किए जा चुके हैं।एनएच टोल प्लाजाओं पर विक्रय केंद्रों, चयनित बैंक शाखाओंआदि जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से 22 प्रमाणित बैंकों द्वाराफास्टैग्सजारी किए जा रहे हैं।
This will enable NHAI to monetize completed National Highways that have a toll collection track record of atleast one year and NHAI reserves the right to levy toll on the identified highway.
इससे एनएचएआई कम से कम एक वर्ष के टोल संग्रह रिकार्ड वाले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पूरे किए गए राजमार्गों का मुद्रीकरण कर सकेगा। एनएचएआई चिन्हित राजमार्ग पर टोल लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
National Electronic Toll Collection (NETC) program The Ministry of Road Transport and Highways has launched National Electronic Toll Collection (NETC) program which provides for collection of user fee through FASTags based on RFID technology.
राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) कार्यक्रम सड़क और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम आरएफआईडी प्रौद्योगिकी पर आधारित फास्ट टैग के माध्यम से उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रह करने का प्रावधान उपलब्ध कराता है।
Ministry is trying to bring inter-operability of the FASTags with the State Governments so that a single FASTag can be used both at State Highways Toll Plaza and National Highways Toll Plaza.
मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ फास्टैग की अंतर-परिचालनता लाने की कोशिश कर रहा है ताकि एक ही फास्टैग का राज्य राजमार्ग राजमार्ग प्लाजा और राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा दोनों पर उपयोग किया जा सके।
Toll authorities which have managed the best implementation of FASTag technology were also awarded for increased automation in toll collection.
फास्टैग प्रौद्योगिकी के सर्वोत्तम कार्यान्वयन का प्रबंध करने वाले टोल प्राधिकारियों को भी टोल संग्रह में अधिक स्वचालन के लिए सम्मानित किया गया।
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