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Ministry of Finance CBDT consolidates Circulars for ease of compliance of Start-ups Time limit for Completion of pending assessments of Start-ups: The time limit for completion of pending assessments was also specified by CBDT.
वित्त मंत्रालय सीबीडीटी ने स्टार्ट-अप कंपनियों द्वारा अनुपालन में आसानी के लिए निर्देशों को समेकित किया स्टार्ट-कंपनियं के लंबित आकलनों को पूरा करने के लिए समय-सीमा : सीबीडीटी ने स्टार्ट-कंपनियं के लंबित आकलनों को पूरा करने के लिए समय-सीमा का भी उल्लेख किया है।
This is another initiative by CBDT in the field of ease of compliance for our tax payers.
यह करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाने की खातिर सीबीडीटी द्वारा की गई एक और पहल है।
This new initiative of faceless assessment is expected to increase ease of compliance for taxpayers as the cost and anxiety of taxpayers are likely to be greatly reduced.
फेसलेस निर्धारण की इस नई पहल से करदाताओं की ओर से अनुपालन बढ़ जाने की आशा है, क्योंकि इससे करदाताओं की परेशानी और खर्च काफी कम हो जाने की उम्मीद है।
Election Commission General election to the State Legislative Assembly of Jharkhand, 2019 - MediaCoverage during the period referred to in Section 126 of the RP Act, 1951. Guidelines To Be Duly Observed for Compliance by Media.
निर्वाचन आयोग झारखण्ड राज्य विधानसभा चुनाव, 2019 - जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 में निर्दिष्ट अवधि के दौरान मीडिया कवरेज मीडिया द्वारा अनुपालन का विधिवत निरीक्षण करने के लिए दिशानिर्देश झारखण्ड राज्य विधानसभा के लिए आम चुनाव 2019 कराने का कार्यक्रम 1 नवम्बर, 2019 को घोषित कर दिया गया है।
Effective monitoring of compliance of observations raised by the CRS. Managerial reports to monitor the cases, comparative performance.
सीआरएस द्वारा अनुपालन पर दिये गये सुझावों की प्रभावी निगरानी मामलों की निगरानी और उनके तुलनात्मक अध्ययन के लिए प्रबंधकीय रिपोर्ट तैयार करना।
A comprehensive Guidance Note was released on 31st August 2015 to provide guidance to the financial institutions, sectoral regulators and officers of the Income Tax Department for ensuring compliance with the reporting requirements under the Income-tax Act and Rules.
वित्तीय संस्थानों, आयकर विभाग के अधिकारियों आदि को दिशा-निर्देश उपलब्ध कराने के लिए 31 अगस्त, 2015 को एक समग्र दिशा-निर्देश सूचना जारी की गई थी, ताकि आयकर अधिनियम और नियमों के तहत अनुपालन किया जा सके।
The focus was on assessing the ease of compliance and uploading of these new returns so that the taxpayers and trader do not face any difficulty when the returns are made mandatory.
इस दौरान अनुपालन और इन नए रिटर्नों को अपलोड करने में आसानी के आकलन पर फोकस किया गया, ताकि इन रिटर्नों के अनिवार्य हो जाने पर करदाताओं एवं व्यापारियों को किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
CBIC further said that the detailed feedback would be available by Monday, 9th Dec and we will further work on it to facilitate ease of compliance and convenience to taxpayers.
सीबीआईसी ने यह भी बताया कि विस्तृत फीडबैक को सोमवार यानी 9 दिसम्बर तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। सीबीआईसी का कहना है कि इस दिशा में हमारे प्रयास आगे भी जारी रहेंगे, ताकि अनुपालन में आसानी हो और करदाताओं को सहूलियत हो सके।
During the workshop, information regarding the certification schemes and testing facilities required for compliance with IS 10500:2012 for providing safe drinking water was also disseminated.
कार्यशाला में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति के संदर्भ में आईएस 10500:2012 अनुपालन के लिए पंजीकरण योजनाओं तथा परीक्षण सुविधाओं से संबंधित जानकारियों पर विचार-विमर्श किया गया।
Issues related to compliance and adherence to Fiscal responsibility legislations (FRLs) enacted by respective governments. The need for bringing in fiscal transparency was underlined in the discussions.
संबंधित सरकारों द्वारा अधिनियमित राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों (एफआरएलएस) के अनुपालन और पालन से संबंधित मुद्दों और राजकोषीय पारदर्शिता लाने की आवश्यकता को चर्चाओं में रेखांकित किया गया।
Writing in English is as important as speaking. To learn to write correctly might seem like a difficult task. There are always some tips that you need…
English learners may get confused between the use of these two topics and end up making mistakes. Read this short article to help yourself and improve…