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All cases involving such excesses are brought to the notice of the Parliament by the Comptroller and Auditor General through his report on the Appropriation Accounts.
ऐसे अतिरिक्त व्यय के सभी मामले नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखाओं पर अपने प्रतिवेदन के माध्यम से संसद की जानकारी में लाए जाते हैं।
Also, the Comptroller and Auditor-General has been made ineligible for any other office under the Government of India or any State Government.
इसके अलावा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा।
Article 151, however, specifically lays down that the Comptroller and Auditor-General shall submit to the President reports relating to the accounts of the Union and the President shall cause them to be laid before both Houses of Parliament.
लेकिन अनुच्छेद 151 में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध किया गया है कि संघ के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा और राष्ट्रपति उन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा।
His duties, powers and conditions of service have been specified by the Comptroller and Auditor-General's Duties, Powers and Conditions of Service Act, 1971.
इसके कर्त्तव्य, अधिकार और सेवा संबंधी शर्ते 1971 में बनाए गए नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा - शर्त अधिनियम द्वारा निश्चित की गई हैं।
Parliament is also vested with powers to impeach the President and to remove the Judges of Supreme Court and High Courts, the Chief Election Commissioner and the Comptroller and Auditor General in accordance with the procedure laid down in the Constitution.
संसद की राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को संविधान की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने पदों से हटाने का अधिकार है।
The Committee on Public Undertakings examines reports of the Comptroller and Auditor-General, if any.
सरकारी उपक्रम समिति नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की, यदि कोई रिपोर्ट हो, तो उसकी जांच करती है।
The Constitution has provision for independence of judiciary, Comptroller and Auditor-General, Public Service Commissions and Chief Election Commissioner.
संविधान में न्यायपालिका, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोगों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए प्रावधान हैं।
The Parliament is also vested with powers to impeach the President, remove judges of Supreme and High Courts, the Chief Election Commissioner, and Comptroller and Auditor General in accordance with the procedure laid down in the Constitution.
संसद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को संविधान में निर्धारित प्रक्रिया विधि के अनुसार हटाने की शक्तियां भी विहित है
The President on advice of Comptroller and Auditor-General prescribes the form in which accounts of the Union and states are to be kept.
राष्ट्रपति, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की सलाह पर, संघ और राज्यों का लेखा-जोखा रखने के लिए प्रपत्र निर्धारित करते हैं।
The basic material from which the Committee draws its subjects for examination are the audit reports of the Comptroller and Auditor General of India relating to the accounts of the Union which are laid before each House of the Parliament.
समिति जांच करने के लिए विषयों का चयन संघ के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में से करती है जो संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाते हैं।
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