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Prime Minister emphasized the need to enhance consumer satisfaction while increasing operational efficiency, and improving financial sustainability of the power sector.
प्रधानमंत्री ने बिजली क्षेत्र की परिचालन क्षमता में वृद्धि और वित्तीय निरंतरता या स्थायित्व में बेहतरी सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ता संतुष्टि बढ़ाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया।
As a result, whether it be the Consumer Protection Act, the amendment to Chit Fund Law or laws to provide more protection to women, children and Divyang, their passage in the Parliament was expedited.
इसी का परिणाम है कि चाहे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो, चिटफंड कानून में संशोधन हो, दिव्यांगों, महिलाओं और बच्चों को अधिक सुरक्षा देने वाले कानून हों, ये सब तेज़ी से बन पाए हैं।
Covid-19 has presented significant demand- and supply-side challenges for Indias transport and power sectors, from liquidity constraints and supply shortages to shifts in consumer demand and preferences.
कोविड -19 ने भारत के परिवहन और बिजली क्षेत्रों के लिएनकदी अवरोध और आपूर्ति की कमी से लेकर उपभोक्ता मांग और प्राथमिकताओं में बदलाव की महत्वपूर्ण मांग और आपूर्ति पक्ष की चुनौतियों कोपेश किया है।
As per Department of Consumer Affairs note, the estimated expenditure towards distribution of pulses is Rs 5,000 crore for the period April-June 2020.
उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार, अप्रैल-जून 2020 की अवधि में दालों के वितरण की अनुमानित लागत 5,000 करोड़ रुपये है।
The growth has been contributed by both domestic and international tourists, and there is a trend of high expectation and consumer experience.
इस वृद्धि में घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों ही पर्यटकों का योगदान रहा है और उच्च अपेक्षा तथा उपभोक्ता अनुभव का एक रुझान है।
He informed that Department of Consumer Affairs has approved the Standard National Action Plan and identified the important sectors of economy for development of standards.
उन्होंने सूचित किया कि उपभोक्ता मामले विभाग ने मानक राष्ट्रीय कार्य योजना को अनुमोदित किया है और मानकों के विकास के लिए अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की है।
In the briefing, the Minister also informed that BIS is developing a portal on Consumer Engagement, which will facilitate the online registration of Consumer Groups, submission of proposals and approval thereof, and complaint management.
मंत्री ने यह जानकारी भी दी कि बीआईएस उपभोक्ता भागीदारी पर एक पोर्टल का विकास कर रहा है जो उपभोक्ता समूहों के ऑनलाइन पंजीकरण, प्रस्तावों को प्रस्तुत करने और उसके बाद अनुमोदन तथा शिकायत प्रबंधन को सुगम बनायेगा।
Click here for the presentation by DG, BIS. Later, Shri Ram Vilas Paswan informed the media that all the provisions of the Consumer Protection Act, 2019 have come into force from 24th July, 2020 including the Consumer Protection (e-Commerce) Rules, 2020.
बीआईएस के महानिदेशक द्वारा दी गई प्रस्तुति के लिए यहां क्लिक करें श्री राम विलास पासवान ने बाद में मीडिया को सूचित किया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के सभी प्रावधान 24 जुलाई, 2020 से लागू हो गए हैं, जिनमें उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 भी शामिल है।
The new Consumer Protection Act 2019 was implemented throughout the country from 20.7.2020.
नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पूरे देश में 20.7.2020 से लागू किया गया है।
He said that the Central Government has accordingly notified the Consumer Protection (e-Commerce) Rules, 2020.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने तदनुसार उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 को अधिसूचित किया है।
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