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FCI was established in 1965 under the Food Corporations Act, 1964 for the purpose of procurement, storage, distribution and sale of foodgrains and other foodstuffs.
एफसीआई की स्थापना अनाजों की खरीद, भंडारण, वितरण और बिक्री के उद्देश्यों के साथ 1965 में फूड कॉर्पोरेशंस एक्ट 1964 के तहत की गई थी।
(i). Market reforms, regulatory structures and the role of competition in the supply and distribution of electricity, including regulations and incentives for Renewable Energy deployment;
(1). बाजार में सुधार, नियामक ढांचे और नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए नियमों और प्रोत्साहन समेत बिजली के वितरण में प्रतिस्पर्धा की भूमिका;
We have taken a creative approach to tackling the problem of loss making power distribution companies.
हमने घाटा उठाने वाली विद्युत वितरण कंपनियों की समस्या का समाधान करने में नई नीति अपनाई है।
But this is accompanied by strong long term conditions to hold both the distribution companies and the states.
लेकिन यह दीर्घकालिक वितरण कंपनियों और राज्य सरकारों को समर्थन देने के साथ जुड़ी है।
Also, the State Electricity Boards or Distribution companies may be mandated to compulsorily buy the power generated from the waste to energy plants.
इसके साथ ही कचरे से ऊर्जा का उत्पादन करने वाले संयंत्रों से प्राप्त बिजली को अनिवार्य तौर पर खरीदने की जिम्मेदारी राज्य विद्युत बोर्डों अथवा वितरण कंपनियों को सौंपी जा सकती है।
The Prime Minister has asked the Department of Food and Public Distribution to expeditiously give their comments on the report, so that it can then be implemented in a time-bound manner.
प्रधानमंत्री ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से रिपोर्ट पर शीघ्र प्रतिक्रिया देने को कहा है ताकि इसे समयबद्ध रूप में लागू किया जा सके।
Shri Aditya Thackeray briefed the Prime Minister on voluntary initiatives for the education sector – including distribution of study material for Classes 8th, 9th and 10th through “Tablet PCs” in the state of Maharashtra.
श्री आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र राज्य में कक्षा आठ, नौ और कक्षा दस के लिए ‘टेबलेट पीसी’ के माध्यम से अध्ययन सामग्री के वितरण सहित शिक्षा क्षेत्र के लिए स्वैच्छिक पहलों के बारे में जानकारी दी।
State Government will ensure distribution of Rs. 700 crore released under the labour component of MGNREGS directly to the eligible beneficiaries via electronic payment system.
राज्य सरकार एमएनआरईजीएस के श्रम खंड के अंतर्गत योग्य लाभकर्ताओं को इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली के द्वारा 700 करोड़ रुपए का वितरण सुनिश्चित करेगी।
The Prime Minister explained how schemes such as Ujjwala for LPG gas connections, and LED bulb distribution are transforming the quality of life of the people.
प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरह से एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए उज्ज्वला और एलईडी बल्ब वितरण जैसी योजनाएं लोगों के जीवन की गुणवत्ता में बदलाव ला रही हैं।
The Prime Minister reviewed the progress towards Direct Benefit Transfer under MNREGA, and end-to-end computerization of Targeted Public Distribution System (TPDS) operations.
प्रधानमंत्री ने मनरेगा के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की दिशा में प्रगति और अंतिम छोर तक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) की भी समीक्षा की।
Writing in English is as important as speaking. To learn to write correctly might seem like a difficult task. There are always some tips that you need…
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