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In this regard, compatible sets are being designed by Defence Electronics Application Laboratory (DEAL), Dehradun and manufactured by Bharat Electronics Limited (BEL).
इस संबंध में, सैन्य इलेक्ट्रानिक्स अनुप्रयोग प्रयोगशाला (डीईएएल), देहरादून और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) द्वारा उक्त आवश्यकताओं के अनुरूप सेट तैयार किए जा रहे हैं।
Several ministers and senior officials of Tamil Nadu Government and senior officials from Ministry of Defence, Defence Public Sector Undertakings, Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) and Ordnance Factory Board were also present in the meeting.
इसमें उद्योग के 200 से अधिक प्रतिनिधि, तमिलनाडु सरकार के कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी तथा रक्षा मंत्रालय, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) और आयुध निर्माण बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
The Ministry of Coal and Coal India Limited (CIL) developed UTTAM,aims to provide an App for all citizens and coal consumers to monitor the process of Third Party Sampling of coal across CIL subsidiaries.
कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने उत्तम ऐप को विकसित किया है। इसका उद्देश्य है - सीआईएल के सभी सहायक कंपनियों में तीसरे पक्ष के द्वारा नमूना प्रक्रिया की सभी नागरिको तथा कोयला उपभोक्ताओं द्वारा निगरानी करना।
4 ITC Limited Taj Mahal, Agra, Uttar Pradesh.
4 आईटीसी लिमिटेड 6. ताजमहल, आगरा, उत्तर प्रदेश।
PFC Consulting Limited (A wholly owned subsidiary of PFC Ltd) has been appointed as Nodal Agency and PTC India Limited as the Aggregator.
पीएफसी कंस्लटिंग लिमिटेड (पीएफसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) को नोडल एजेंसी तथा पीटीसी इंडिया लिमिटेड को एग्रीगेटर नियुक्त किया गया है।
PFC Consulting Limited is in process of inviting the bids in first week of May, 2018 under the scheme.
पीएफसी कंस्लटिंग लिमिटेड इस योजना के अंतर्गत मई 2018 के प्रथम सप्ताह तक निविदा आमंत्रित करेगी।
Ministry of Power Power Grid sets Capex Target of 25,000 Crore for 2018-19 Power Grid Corporation of India Limited (POWERGRID) has signed Memorandum of Understanding for the year 2018-19 with Ministry of Power, Government of India.
विद्युत मंत्रालय पावरग्रिड ने वर्ष 2018-19 के लिए 25,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) ने भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के साथ वर्ष 2018-19 के लिए एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
With this approval, the balance sheets of Scooters India Limited from 2012-13 onwards will be regularised and further restructuring will be effected accordingly.
इस मंजूरी के साथ 2012-13 से स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड का तुलनपत्र नियमित हो जाएगा और तद्नुसार नए सिरे से प्रभावी हो सकेगा।
Ministry of Railways Ministry of Railways and RCIL sign an MoU for 2018-19 Ministry of Railways and RailTel Corporation of India Limited (RCIL), a CPSE under the administrative control of the Ministry of Railways, signed a Memorandum of Uunderstanding (MoU).
रेल मंत्रालय रेल मंत्रालय और आरसीआईएल ने वर्ष 2018-19 के लिए एक सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए रेल मंत्रालय और इसके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाले सीपीएसई भारतीय रेलटेल निगम लिमिटेड (आरसीआईएल) ने एक सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किया।
534 cr, Expected Completion:Utkal-D: FY 2019-20, Utkal-E: FY 2022-23 Upstream Integration: 2.7 Lakh TPA Caustic soda plant in JV with Gujarat Alkalies Chemicals Limited (GACL) at Dahej, Gujarat.
उत्कल-डी के वित्त वर्ष 2019-20 और उत्कल-ई के वित्त वर्ष 2022-23 में पूरी होने की उम्मीद। अपस्ट्रीम एकीकरण: गुजरात के दहेज में गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड (जीएसीएल) के साथ संयुक्त उपक्रम में 2.7 लाख टीपीए कास्टिक सोडा प्लांट।
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