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Further, an Agri-Market Infrastructure Fund with a corpus of Rs.2000 crore will be set up for developing and upgrading agricultural marketing infrastructure in the 22000 Grameen Agricultural Markets (GrAMs) and 585 APMCs, the Minister informed.
इसके अलावा 22,000 ग्रामीण कृषि बाजारों (ग्राम) और 585 एपीएमसी में कृषि विपणन से संबंधी बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 2000 करोड़ रुपये की राशि वाला कृषि-बाजार ढांचागत कोष बनाया जाएगा।
This Budget embarks to bring new reforms in agriculture markets with the objective to provide right value of the yields to the farmers.
यह बजट किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलवाने के उद्देश्य से कृषि मंडियों के लिए नए सुधारों की शुरूआत करता है।
Minister of Commerce and Industry highlighted to the visiting delegation that India has a very strong services sector and India and UAE could formulate a comprehensive economic partnership for developing third country markets in Africa ,Latin America and Central Asia.
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने भ्रमणकारी शिष्ट मंडल के सामने रेखांकित किया कि भारत के पास एक बहुत मजबूत सेवा क्षेत्र है और भारत तथा यूएई अफ्रीका, लातिनी अमेरिका एवं मध्य एशिया में तीसरे देश के बाजारों के विकास के लिए एक व्यापक आर्थिक साझेदारी की निर्माण की रुपरेखा बना सकते हैं।
The specific objectives of the Ministry is to increase the value of textile production, technological up-gradation, improvement in capability, better access to domestic markets and clusterization.
मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य वस्त्र उत्पादन के कुल मूल्य में वृद्धि करना, तकनीकी उन्नयन, क्षमता में सुधार, घरेलू बाजारों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना और कलस्टरों की स्थापना को बढ़ावा देना है।
The Minister said that neighbouring countries like Sri Lanka, Myanmar, Nepal and Bangladesh are viable markets for export of power, where per unit cost of electricity is very high.
मंत्री महोदय ने कहा कि श्रीलंका, म्यामांर, नेपाल और बांग्लादेश ऊर्जा निर्यात के संभावित बाजार हैं, जहां बिजली की प्रति इकाई दर बहुत ऊंची है।
World Consumer Rights Day 2018 with the theme of Making Digital Markets Fairer was organized by the Department of Consumer Affairs in New Delhi today.
डिजिटल बाजारों को न्यायसंगत बनाने की थीम के साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2018 आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा आयोजित किया गया।
This move would enable farmers to market their products like tea, betal nuts, pineapple, jute, horticulture products, cane furniture etc. at the retail markets in Mumbai, Bengaluru, Nagpur, Pune etc.
इस ट्रेन के जरिये किसान चाय, सुपारी, अनानास, जूट, बागवानी उत्पाद और बेंत के फर्नीचर जैसे अपने उत्पादों की मुम्बई, बैंगलुरू, नागपुर और पुणे आदि जगहों के खुदरा बाजारों में मार्केटिंग कर सकेंगे।
The Minister further added that Government of India will extend all possible support to the industry for intensifying the exports to traditional markets and to make forays into the alternate markets like Africa, Latin America and Commonwealth of Independent States (CIS).
मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि भारत सरकार पारम्परिक बाजारों को निर्यात बढ़ाने के साथ-साथ वैकल्पिक बाजारों जैसे कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल (सीआईएस) में कदम जमाने के लिए इस उद्योग को हरसंभव सहायता प्रदान करेगी।
For the emerging markets like Africa and Middle East, a different model, is required since India mostly offers product solutions.
उभरते बाजारों जैसे कि अफ्रीका और मध्य-पूर्व के लिए एक भिन्न मॉडल की आवश्यकता है, क्योंकि भारत मुख्यत: उत्पाद सोल्यूशन्स की पेशकश करता है।
The Commerce Minister urged the Indian business leaders to make more investments in the CLMV region, considering that it is a gateway to the entire ASEAN and provides an access to the huge markets of these countries.
वाणिज्य मंत्री ने भारतीय व्यवसाय प्रमुखों से सीएलएमवी क्षेत्र में अधिक निवेश करने का आग्रह करते हुए कहा कि यह पूरे एशियाई देशों का प्रवेश द्वार है और इससे इन देशों के बड़े बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित होगी।
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