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The Commission further noted all the concerns highlighted by the representatives of the PRIs and promised to address them in its recommendations to the Central Government.
आयोग ने पीआरआई के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत की गई सभी चिंताओं का संज्ञान लिया और उन्हें केंद्र सरकार को की जाने वाली अपनी सिफारिशों में हल करने का वादा किया।
Representatives of 22 PRIs of whom 5 were ladies, were present for discussions with the Finance Commission.
22 पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि, जिनमें से 5 महिलाएं थीं, वित्त आयोग के साथ विचार-विमर्श के दौरान उपस्थित थे।
The Commission was informed that all 29 functions of PRIs as envisaged in the 11th schedule of the Constitution, have been devolved to PRIs in Chhattisgarh and the accounts are maintained upto 2017-18 and audited upto 2016-17.
आयोग को बताया गया कि संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित पीआरआई के 29 कार्यों को छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया गया है और 2017-18 तक के खातों का रखरखाव किया गया है और 2016-17 तक की लेखा परीक्षा की जा चुकी है।
The Commission was informed that all 29 functions of PRIs as envisaged in the 11th schedule of the Constitution, have been devolved to PRIs in Chhattisgarh and the accounts are maintained upto 2017-18 and audited upto 2016-17.
आयोग को बताया गया कि संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित पीआरआई के 29 कार्यों को छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया गया है और 2017-18 तक के खातों का रखरखाव किया गया है और 2016-17 तक की लेखा परीक्षा की जा चुकी है।
However, only few PRIs use the system for monthly reconciliations of accounts.
लेकिन मात्र कुछ पीआरआई ही इस प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं।
0.5 of net proceeds of States own tax revenue should be allocated for capacity building of PRIs and ULBs and 0.5 of net proceeds of States own tax revenue should be allocated for special support to most backward PRIs and ULBs.
राज्य के स्वयं के कर राजस्व की विशुद्ध राशि का 0.5 प्रतिशत पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) और यूएलबी के क्षमता निर्माण के लिए आवंटित कर दिया जाना चाहिए।
A Capacity Building initiative is being launched for elected representatives to PRIs from among STs by the Ministry of Tribal Affairs.
जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा स्थानीय प्रशासन में निर्वाचित जनजातीय प्रतिनिधियों के लिए क्षमता सृजन कार्यक्रम लॉन्च किया गया है।
Our members of the Panchayati Youth Association were directed by our district administration that PRIs have to make the lockdown successful.
ऐसे सभी परिवारों को रहने के लिए टेंट की व्यवस्था की तथा उन्हें मुफ्त राशन उपलब्ध कराया।
The State has been allocated Rs. 182 Crore under 15th Finance Commission Grants to PRIs during 2020-21 50 of this amount has to be mandatorily to be spent on water and sanitation.
राज्य को 2020-21 के दौरान 15वें वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत पीआरआई को 182 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है इस धनराशि का 50 प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूप से जल और स्वच्छता पर खर्च किया जाना है।
The State has been allocated Rs. 231 Crore under 15th Finance Commission Grants to PRIs during 2020-21 50 of this amount has to be mandatorily to be spent on water and sanitation.
राज्य को वर्ष 2020-21 के दौरान पीआरआई को 15वें वित्त आयोग से अनुदान के तहत 231 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस राशि का 50 जल और स्वच्छता पर खर्च करना अनिवार्य है।
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