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The introduction of State FRBM Act in 2010-11 provided the rule based fiscal management with defined deficit and debt targets.
वर्ष 2010-11 में लागू किए गए राज्य एफआरबीएम अधिनियम में निर्दिष्ट घाटा एवं ण संबंधी लक्ष्यों के साथ नियम आधारित राजकोषीय प्रबंधन का उल्लेख किया गया।
Speaking about the recent decision of the Government to amend Rule 54 of the Central Civil Services (Pension) Rules, the Minister said that this decision shows the human angle of the Government and reflects its sensitivity towards the citizens.
जितेन्द्र सिंह ने कहा कि नए सीपीजीआरएएमएस से शिकायत समाधान के समय में कमी आएगी और शिकायत समाधान की गुणवत्ता में सुधार होगा। केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम ों के नियम 54 में संशोधन के सरकार के निर्णय की चर्चा करते हुए डॉ.
The Government has amended Rule 54 of the CCS (Pension) Rules, 1972 by a notification dated 20th September, 2019.
सरकार ने केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 54 में 20 सितंबर, 2019 को जारी अधिसूचना के माध्यम से संशोधन किया है।
Shri Sanjiv Narain Mathur, Joint Secretary (Pensions) also gave a detailed presentation about the amendment in Rule 54 of the CCS (Pensions) Rule, by giving a comparative view of old and new rule.
संयुक्त सचिव (पेंशन) श्री संजय नारायण माथुर ने सीसीएस (पेंशन) नियम के नियम 54 में संशोधन के बारे में विस्तृत प्रेजेंटेशन पेश किया। इस अवसर पर डॉ.
They conveyed to the Minister about the rule that requires compulsory 5 years of service in STS while being promoted from STS to JAG.
उन्होंने मंत्री को उस नियम के बारे में बताया जिसमें एसटीएस से जेएजी तक पदोन्नत होने के लिए एसटीएस में अनिवार्य रूप से 5 साल की सेवा की जरूरत होती है।
Speaking on the occasion, the President said that Rule of Law is the cornerstone of the modern state and as an enforcer of law, the Indian Police Service has a vital role to play.
इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि कानून के नियम आदर्श राज्य का आधार होते हैं और कानून के प्रवर्तक के रूप में, भारतीय पुलिस सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका है।
The entire spectrum of governance stems from Rule of Law.
उन्होंने कहा कि शासन का पूरा परिदृश्य कानून के नियम से विकसित हुआ है।
Rule of Law is the cornerstone of the modern state and as an enforcer of law, the Indian Police Service has a vital role to play. The entire spectrum of governance stems from Rule of Law.
मैं आप सभी को कड़ी प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा में सफल रहने तथा भारतीय पुलिस सेवा में चुने जाने के लिए बधाई देता हूं। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि नियम आधारित कानून आदर्श राज्य का आधार होते हैं और कानून के प्रवर्तक के रूप में, भारतीय पुलिस सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका है।
2.President Rule approved only by Rajya Sabha: It happened only twice in respect of extension of President Rule in Tamilnadu and Nagaland in 1977 and in case of Haryana in 1991 when Lok Sabha was dissolved.
केवल राज्य सभा द्वारा राष्ट्रपति शासन को मंजूरी : तमिलनाडु और नगालैंड में 1977 में और 1991 में हरियाणा में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के संबंध में केवल दो बार ऐसा हुआ, जब लोक सभा भंग थी।
He said that the scope and definition of good governance has changed with time and since the imposition of Governors rule in JK, Good Governance has been the top priority.
उन्होंने कहा कि समय के साथ-साथ सुशासन की परिभाषा बदल गई है और जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू होने के बाद सुशासन पहली प्राथमिकता रही है।
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