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This assistance is basically meant for family-oriented income-generating schemes in the sectors of agriculture, horticulture, minor irrigation, soil conservation, animal husbandry, forests, education, cooperatives, fisheries, village and small scale industries and for minimum needs programme.
यह सहायता मूलतः परिवार-आधारित आमदनी योजनाओं के लिए कृषि, बागवानी, लघु, सिंचाई, मृदा संरक्षण, पशुपालन, वानिकी, शिक्षा, सरकारी संगठन, मत्स्य पालन, ग्रामीण तथा लघु उद्योग जैसे क्षेत्रों में और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए दी जाती है।
This company is also involved in creating and implementing more insurance schemes in agriculture and related fields.
यह कंपनी कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में अधिकाधिक बीमा योजनाओं का सृजन करने और क्रियान्वयन करने में लगी हुई हैं।
This includes Rs 9,205 crore for the schemes of the Department of Rural Development, Rs 900 crore for those of the Department of Land Resources and Rs 2,160 crore for the schemes of the Department of Drinking Water Supply.
इसमें ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के लिए 9,205 करोड़ रु, भू-संसाधन विभाग की योजनाओं के लिए 900 करोड़ रु. तथा पेयजल आपूर्ति विभाग की योजनाओं के लिए 2,160 करोड़ रु. सम्मिलित हैं।
This programme aims to appraise the learners and general public about various Savings Schemes of Post Office and their benefits.
इस कार्यक्रम के लिए शिक्षार्थियों और डाकघर की विभिन्न बचत योजनाओं और उनके लाभ के बारे में आम जनता का मूल्यांकन करना है।
This will also enable improvement in monitoring and implementing of various government schemes thereby increasing the accountability and transparency in government.
इससे विभिन्न शासकीय योजनाओं की निगरानी तथा उसे लागू करना भी सम्भव होगा जिससे शासन की जवाबदेही तथा पारदर्शिता में वृद्धि होगी।
Though schemes like the National Rural Health Mission have improved service delivery in India, health services are still constrained by its reach and quality.
यद्यपि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाओं ने भारत में सेवा उपलब्धता सुधारी है परंतु स्वास्थ्य सेवाओं के सामने अभी भी अपनी पहुंच तथा गुणवत्ता की समस्या है।
Thus the responsibility for implementation of the schemes is shared between the Central and State governments.
इस प्रकार इन कार्यक्रमों को लागू करने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपस में बंट जाती है।
Thus, each of these schemes for developing meaningful and effective learning programmes, one after another, has enjoyed its day of popularity, then faded away without effecting any significant long-range changes in educational policy or practice.
इस तरह सार्थक और प्रभावशाली शिक्षण कार्यक्रम विकसित करने वाली ये सारी योजनाएं एक के बाद एक आईं, कुछ दिन चर्चा में रहीं और, शैक्षणिक नीति या व्यवहार पर कोई महत्वपूर्ण एंव दूरगामी छाप छोड़े बगैर विलुप्त हो गईं।
To facilitate greater investment in infrastructure, we have set up facilities and schemes such as Industrial Corridors, the Industrial Infrastructure Up - gradation Scheme, National Investment and Manufacturing Zones, Industrial clusters and Smart Cities.
अवसंरचना में अधिक से अधिक निवेश को सुचारु बनाने के लिए हमने औद्योगिक गलियारे, औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना, राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र, औद्योगिक समूह तथा स्मार्ट शहर जैसी सुविधाएं और योजनाएं आरंभ की हैं।
Today, there are many schemes for the education of, what used to be called the Harijansthe untouchables.
आज उन लोगों के लिए, जिन्हें हम हरिजन कहते हैं, शिक्षा की अनेक योजनाएं है।
Writing in English is as important as speaking. To learn to write correctly might seem like a difficult task. There are always some tips that you need…
English learners may get confused between the use of these two topics and end up making mistakes. Read this short article to help yourself and improve…
