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हिमाचल प्रदेश: सरकार ने 26.04.2020 से रोजाना सुबह 5.30 से 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील देने का फैसला किया है ताकि वरिष्ठ नागरिक और आम जनता सुबह की सैर के लिए जा सके।
Himachal Pradesh: The government has decided to relax the curfew hours from 5.30 am to 7 am daily from 26.04.2020 onwards to facilitate the senior citizens and general public for morning walks.
इस बार आम बजट में रेलवे बजट का भी विलय किया गया।
This time the Railway Budget has been merged with the General Budget.
संसद में आम बजट 2017-18 प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार भीम ऐप के उपयोग को बढा़वा देने के लिए दो नई योजनाएं यानि व्यक्तियों के लिए रेफरल बोनस स्कीम और व्यापारियों के लिए कैशबैक स्कीम शुरू करेगी।
Presenting the General Budget 2017-18 in the Parliament, the Finance Minister said that the Government will launch two new Schemes to promote the usage of BHIM App i.e, Referral Bonus Scheme for individuals and a Cashback Scheme for merchants.
स्वच्छता अपनाने के बारे में आम लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए बंदरगाह कॉलोनी के निवासियों में पंफ्लेट्स भी बांटे गये।
Pamphlets sensitizing general public on adoption of cleanliness were distributed to the residents of the Port Colony.
इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन सचिव श्री अजय नारायण झा ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी को न केवल व्यापार करने के कार्य को आसान बनाने बल्कि आम जनता के लिए लेन-देन की सुविधा के लिए भी उपयोग किया जाना चाहिए।
Speaking on the occasion, Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Shri Ajay Narayan Jha, said that digital technology must be accessed not only to promote Ease of Doing Business, but also to facilitate transactions for the general public.
ईवीएम मशीनों का एम 1 माडल 2006 में बनाया गया था और पिछली बार 2014 के आम चुनावों में इस्तेमाल किया गया था।
M1 model of EVM machines were produced up to 2006 and were last used in 2014 General Elections.
इस अवधि के दौरान केन्द्रीय बजट पर आम परिचर्चा पूरी हुई और इसके साथ ही राज्य सभा में रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चाएं हुईं।
During this period, besides completion of General Discussion on Union Budget, the Rajya Sabha discussed the working of Ministry of Railways.
आम चुनाव 2019 से पहले वीवीपीएटी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आयोग इनके उत्पादन की निगरानी करेगा।
The Commission shall closely monitor the production of VVPATs for timely delivery well before General Elections 2019.
स्वच्छ भारत कोष (एसबीके): सितम्बर, 2014 से कंपनियों से लगभग 471.25 करोड़ रुपए तथा आम जनता से 27 लाख रुपए की स्वैच्छिक योगदान के रूप में प्राप्ति की गई है।
471.25 crore from the Corporate and Rs. 27 lakhs from the general public has been received as voluntary contribution since September, 2014.
इस अभियान तहत कई पाठ्यक्रमों को शुरू करने की योजना है। जिसके तहत हैल्थ केयर के क्षेत्र में अलग-अलग योग्यताओं वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा साथ ही आम लोगों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
Under this initiative various courses are planned to be initiated targeting specific competencies for healthcare professionals as well as for general public.
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