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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, राज्य मंत्रियों ने विभिन्न राज्यों में पोषण माह की शुरूआत की पोषण अभियान के अंतर्गत, इस वर्ष सितंबर का महीना देश भर में पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है ताकि कुपोषण की चुनौतियों से निपटा जा सके।
Ministry of Women and Child Development Governors, Chief Ministers, State Ministers Launch Poshan Maah in Different States Under POSHAN Abhiyaan, this September is being celebrated as the Poshan Maah across country to address the malnutritional challenges.
राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत देश भर में की गई है।
Rastriya Poshan Maah or National Nutrition Month is being launched across the country.
04 सितंबर को असम, बिहार, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान में पोषण माह शुरु किया गया।
On 4th September, Poshan Maah was launched in Assam, Bihar, Madhya Pradesh, Tamil Nadu and Rajasthan.
असम में राज्य के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी ने गुवाहाटी में आज पोषण माह 2019 की समारोह पूर्वक शुरुआत की।
In Assam, a ceremonial launch of Poshan Maah 2019 was done today by the State Governor, Professor Jagdish Mukhi at Guwahati.
पोषण माह की शुरुआत के लिए पटना, बिहार में एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया।
A grand event was organised in Patna, Bihar to launch Poshan Maah.
Madhya Pradesh, too, had a mega launch of Poshan Maah today.
इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन पोषण त्योहार से व्यवहार नारे के साथ लोगों के दैनिक जीवन में व्यवहार संबंधी परिवर्तन लाने के लिए एक जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
This year, Rashtriya Poshan Maah, is being celebrated with the aim to create a Jan Andolan to imbibe behavioural changes into daily lives of the masses, with the slogan Poshan Tyohar Se Vyavahar.
गृह मंत्री ने घोषणा की थी कि पूर्वोत्तर में समाज के वंचित वर्गों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के वित्त पोषण के लिए पूर्वोत्तर परिषद अपने निधि के 30 प्रतिशत का प्रावधान करेगा।
The Union Home Minister announced that the North Eastern Council will earmark 30 per cent of its fund for focussed funding of priority areas and deprived sections of society in the North East.
दरअसल इस समस्या से निपटने के लिए हाल ही में जो अनुमान लगाए गए हैं उनके मुताबिक नए एवं अतिरिक्त वित्त पोषण के तहत बिलियन डॉलर नहीं, बल्कि ट्रिलियन डॉलर की जरूरत पड़ेगी।
The recent estimates for taking climate actions are laying out a case for trillions of Dollars and not billions, in new and additional financing.
मत्स्य पालन के विकास से भारत की पोषण सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है और उन क्षेत्रों में रोजगार भी प्रदान कर सकता है जहां मुख्य रूप से ग्रामीण आबादी निवास करती हैं।
Development of fisheries can ensure nutritional security, food security of India and also provide employment in these regions that are predominately inhabited by rural populace.
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