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जैसे 44वें संशोधन के जरिये संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही का समाचार पत्रों में प्रकाशन का प्रावधान किया गया।
The 44th amendment, made it mandatory that the proceedings of Parliament and Legislative Assemblies were made public through the newspapers.
अनुच्छेद 343 2 में शासकीय कार्य में अंग्रेजी के उपयोग को संविधान के लागू होने के बाद से 15 वर्ष, यानी 25 जनवरी, 1965 तक जारी रखने का प्रावधान किया गया था।
But provision was also made in Article 343 2 for continuing the use of English in official work for a period of 15 years i.e. up to 25 January 1965 from the date of commencement of the Constitution.
वर्ष 2000-2001 के दौरान 82 करोड़ रुपये का प्रावधान था, परंतु इस योजना के लिए केवल 26.99 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
During 2000-2001, an allocation of Rs 82 crore has been made for this scheme and an amount of Rs 26.99 crore was released.
भारत ने 1950 में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा देने के लिए संविधान में प्रतिबद्धता का प्रावधान किया था। इसे अनुच्छेद 45 के तहत राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धातों में शामिल किया गया है।
In 1950, India made a Constitutional commitment to provide free and compulsory education to all children up to the age of 14, by adding this provision in article 45 of the directive principles of state policy.
बेजमानती कर्ज के लिए सम्पूर्ण प्रावधान करना होगा।
Provision for the dead weight debt has to be made in full.
यह प्राधिकरण शहरों के लिए आवाजाही संबंधी व्यापक योजना तैयार करेगा, ताकि क्षमता के अधिकतम उपयोग के लिए पूरी तरह बहु मॉडल एकीकरण सुनिश्चित हो सके। नई मेट्रो रेल नीति में नये मेट्रो प्रस्ताव के कठोर मूल्यांकन का प्रावधान है।
Setting up of Urban Metropolitan Transport Authority (UMTA) has been made mandatory which is to prepare Comprehensive Mobility Plans for cities for ensuring complete multi-modal integration for optimal utilization of capacities.
पहली बार इस अधिनियम में कमिशनिंग मां और दत्तक मां दोनों के लिए 12 सप्ताह तक भुगतानशुदा मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है।
For the first time, a provision for 12 weeks paid maternity leave has been made for both Commissioning and Adopting mothers.
इसी प्रकार उपभोक्ता मामले विभाग के लिए इस वर्ष 1804.52 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 1500 करोड़ रुपए का मूल्य स्थिरीकरण कोष के लिए रखे गए हैं।
Similarly, for the Department of Consumer Affairs, a provision of 1804.52 crores has been made for this year out of which 1500 crores have been earmarked for stabilization fund.
हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रयासों को समर्थन देने के लिए बजट में भी प्रावधान किया गया है।
In fact, even budgetary allocations were made to support the efforts of Haryana, Punjab, Uttar Pradesh and the NCT of Delhi to address air pollution.
अयोग्य व नीम हकीम चिकित्सकों के लिए कड़े दंड का प्रावधान । सरकार नागरिकों के लिए उपलब्ध चिकित्सा सुविधा की गुणवत्ता व उनकी सुरक्षा के प्रति गंभीर है। अयोग्य व नीम हकीम चिकित्सकों को लिए सख्त दंड का प्रावधान किया गया है।
Stringent punishment for unqualified medical practitioners or quacks: The government is concerned about the quality and safety of health care being made available to the citizens and the need to act strictly against unqualified practitioners or quacks.
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