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Asutosh moved amendments with a view to exclude correspondence on civil matters between the Government of India and the Indian States from the purview of the bill.
आशुतोष ने भारत सरकार और भारतीय राज्यों के बीच दीवानी विषयों पर किये गये पत्र-व्यवहार को बिल के अधिकारक्षेत्र से अलग रखने के उद्देश्य से संशोधन प्रस्तावित किये।
At Gandhiji's insistence it dropped Civil Disobedience and opted for a constructive programme.
गांधीजी के जोर देने पर नागरिक अवज्ञा स्थगित करके एक रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने पर सहमति हुई।
At the end of 1943, he was also given the charge of civil pioneer force.
सन् 1943 के अंत में उन्हें सिविल पायोनियर फोर्स का काम भी सौंप दिया गया था।
At the end of October, the Congress Working Committee replied to the Viceroy's offer by asking the Congress Ministries to resign and by passing a resolution containing a veiled threat of civil disobedience.
अक्तूबर के अंत में, वाइसराय की पेशकश के जवाब में, कांग्रेस नेताजी सुभाष चन्द्र बोस कार्यकारिणी समिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू करने की ढकी-छिपी धमकी देते हुए कांग्रेसी मंत्रिमंडलों को इस्तीफे देने का प्रस्ताव पारित किया।
Back home in India, efforts were being made by Congressmen in different parts of the country to reactivate the civil disobedience campaign.
इधर, स्वदेश में, देश के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत से कांग्रेसी सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः पटरी पर लाने की कोशिशों में जुटे हुए थे।
Before Independence some Western modes were adopted by the aristocracy and the higher civil services.
स्वतंत्रता से पहले उच्चवर्ग तथा उच्च प्रशासनिक सेवा वगै ने कुछ पश्चिमी तौर-तरीके अपनाये थे।
Before the general election held in 1937 under the new Act, the Congress had formally suspended the Civil Resistance movement and the Government released Congress leaders.
नये कानून के अनुसार 1937 में आप चुनाव संपन्न होने के पूर्व, काग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थागित कर दिया गया था और सरकार द्वारा कांग्रेस नेताओं को मुक्त कर दिया गया।
Below the High Court's lies a hierarchy of Subordinate Courts. Panchayat Courts also function in some States under various names like Nyaya Panchayat, Panchayat Adalat, Gram Kachheri, etc. to decide civil and criminal disputes of petty and local nature.
उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय पदानुक्रम में हैं। छोटे और स्थानीय प्रकृति के दीवानी और फौजदारी प्रकरणों के निपटारे के लिए न्याय पंचायत, पंचायत अदालत, ग्राम कचहरी आदि नामों से कुछ राज्यों में पंचायती न्यायालय भी कार्य करते हैं।
Besides the civil police, states also maintain their own armed police and have separate intelligence branches, crime branches, etc.
सिविल पुलिस के अलावा राज्य अपनी स्वयं की सशस्त्र पुलिस भी रखते हैं और उनमें अलग से गुप्तचर शाखायें अपराध शाखायें आदि होती हैं।
Besides, there are four civil aviation clubs located at Ludhiana, Patiala, Amritsar and Jalandhar.
इनके अलावा राज्य में लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, पटियाला, अमृतसर व जालंधर में चार नागर विमानन क्लब भी है।
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