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Prime Minister Shri Narendra Modi will chair the fourth meeting of the Governing Council of NITI Aayog at Rashtrapati Bhawan on Sunday, the 17th June.
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 17 जून (रविवार) को राष्ट्रपति भवन में नीति अयोग की प्रशासनिक परिषद की चौथी बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
The Governing Council of NITI Aayog is the premier body tasked with evolving a shared vision of national development priorities, sectors and strategies with the active involvement of States in shaping the development narrative.
प्रशासनिक परिषद नीति आयोग का एक प्रमुख निकाय है जो राज्यों के सक्रिय सहयोग से राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्रों तथा रणनीतियों के संदर्भ में एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्य करता है।
The Governing Council reviews the work done during the previous year and deliberates upon the future developmental priorities.
प्रशासनिक परिषद पिछले वर्ष के दौरान किए गए कार्यों की समीक्षा करता है और भविष्य की विकास प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श करता है।
The Central University would be mentored by an existing Central University till its governing structure is in place.
वर्तमान में कार्यरत एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, प्रशासनिक संरचना गठन होने तक इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय को संरक्षण प्रदान करेगा।
The Governing Board of Nalanda University has since been constituted as per section 7 of Nalanda University Act, 2010 with effect from 21.11.2016 with, the approval of Hon’ble President of India.
नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 के अनुच्छेद 7 के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के गवर्निंग बोर्ड का गठन कर लिया गया है और यह भारत के माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति से 21.11.2016 से प्रभावी है।
The Amendment Bill will need to be discussed with the current Governing Board of Nalanda University before a final decision could be taken on going ahead with the proposed amendments.
प्रस्तावित संशोधनों पर आगे बढ़ने के लिए कोई अंतिम निर्णय लेने से पहले नालंदा विश्वविद्याल के गवर्निंग बोर्ड के साथ संशोधन विधेयक पर विचार-विमर्श की आवश्यकता होगी।
Further, the current Governing Board may also look into the entire Nalanda University Act, 2010 afresh and suggest amendments/additions wherever necessary.
वर्तमान गवर्निंग बोर्ड संपूर्ण नालंदा विश्वविद्याल अधिनियम, 2010 पर नए सिरे से भी विचार कर सकता है और जहां कही भी आवश्यक हो संशोधनों/जोड़ो का सुझाव दे सकता है।
The provisions of the Bill will simplify the law governing the merchant shipping in India.
इस विधेयक के प्रावधान भारत में मर्चेंट शिपिंग के संचालन वाले कानून को बहुत सरल कर देंगे।
2nd BRICS Contingent Reserve Arrangement Governing Council Meeting (6 October 2016, Washington) 42.
ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था शासी परिषद की दूसरी बैठक (6 अक्टूबर 2016, वाशिंगटन) 42.
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