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रेल मंत्रालय रेलवे सुरक्षा बल 47 अतिरिक्त रेलवे स्टेशनों पर बाल सुरक्षा अभियान चलाएगा, यह अभियान अब कुल 82 रेलवे स्टेशनों पर चलाया जाएगा।
Ministry of Railways Railway Protection Force to implement its Child Rescue Campaign in 47 additional Railway Stations taking total to 82 Railway Stations The campaign is presently successfully implemented in 35 existing Railway Stations.
रेल वे सुरक्षा बल द्वारा मुसीबत में फंसे बच्चों की सहायता के लिए चलाए जा रहे अभियान की सफलता को देखते हुए रेल मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि वह इस अभियान को मौजूदा 35 स्टेशनों के साथ 47 अतिरिक्त रेलवे स्टेशनों पर भी चलाएगी।
Encouraged with the success of campaign launched by Railway Protection Force (RPF) to rescue distressed children, Ministry of Railways has now decided to implement this campaign in 47 additional Railway stations in addition to existing 35 stations.
2 अक्टूबर, 2017 को ही उत्तराखण्ड के देहरादून तथा असम के गुवाहटी में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जहा क्रमशः केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री श्री अजय टमटा तथा रेल राज्य मंत्री श्री राजेन गोहेन शामिल होंगे।
On that day i.e., 2nd October, 2017, similar functions will also be held at Dehradun, Uttarakhand and Guwahati, Assam where Shri Ajay Tamta, Union Minister of State for Textiles and Shri Rajen Gohain, Minister for State for Railways respectively will participate.
भारतीय रेल चिकित्सा सेवा के डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष करने के लिए पूर्वव्यापी मंजूरी।
Ex-post facto approval to enhance the superannuation age of doctors of Indian Railways Medical Service to 65 years.
डीटीएस वारंटों के जरिये रेल टिकटों की बुकिंग की महंगी एवं अत्यधिक समय लेने वाली प्रणाली को विस्थापित कर इलेक्ट्रोनिक बेव आधारित प्रणाली सुनिश्चित करने का माध्यम रहा है।
The DTS is a secure electronic web-based system to replace the costly and time consuming system of booking of railways ticket through warrants.
केंद्रीय रेल एवं कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री अश्वनी लोहानी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
The Union Minister for Railways and Coal, Shri Piyush Goyal, the Chairman, Railway Board, Shri Ashwani Lohani and other dignitaries were present on the occasion.
उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि भारतीय रेल को प्रगतिशील, दक्ष प्रौद्योगिकियों के साथ बहुत सुनियोजित तरीके से विस्तार की योजना बनानी चाहिए तथा वर्तमान में दुनिया भर में उपलब्ध नवप्रवर्तक प्रचलनों का अनुपालन करने के द्वारा अपने देश की आकांक्षी आबादी की सेवा करनी चाहिए।
The Vice President said that the Indian Railways need to plan for a massive expansion very meticulously with forward looking, efficient technologies and innovative practices currently available across the globe and adopt them to serve our countrys aspiring population.
उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन से नये प्रौद्योगिकीय विचार एवं नवप्रवर्तन सामने आएंगे और भारतीय रेल को वर्तमान युग से भविष्य की दिशा में प्रगति करने में इनमें से कुछ विचारों को अंगीकार करने में मदद करेंगे।
He said that the conference will bring up new technological ideas and innovations in the fore and help Indian Railways embrace some of those ideas for moving forward in the present era.
इस व्यवहार्यता अध्ययन की लागत में भारत सरकार के रेल मंत्रालय और जर्मनी की सरकार की 50 - 50 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।
The cost of the feasibility study will be shared 50.50 percent by the Ministry of Railways of the Government of India and Government of the Federal Republic of Germany.
कंपनी को एक समयबद्ध कार्य योजना के तहत भारतीय रेल की बढ़ती मांग को पूरा करना चाहिए।
Company shouldchalk-out a time bound action plan to cater to the Indian Railways increasing demand.
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