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He stressed on the need to liberalize agricultural markets, make agriculture competitive, providing handholding to agriculture-based activities and adopt stable agricultural practices and maximum new technology.
उन्होंने कृषि बाजारों को उदार बनाने, खेती को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने, कृषि आधारित गतिविधियों को सहायता प्रदान करने, टिकाऊ फसल पद्धति व ज्यादा से ज्यादा नई तकनीक अपनाने की जरूरत पर जोर दिया।
Shri Tomar said that in the Budget 2020-21, Government has provided Rs. 2.83 lakh crores for agricultural activities, irrigation and rural development, which is the highest-ever allocation.
केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2020-21 के बजट में कृषि गतिविधियों, सिंचाई व ग्रामीण विकास के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया, जो अभी तक किया गया सबसे ज्यादा आवंटन है।
Based on this, two new agricultural research institutes have been established in Jharkhand and Assam by Prime Minister Shri Narendra Modi.
इसी के मद्देनजर, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा झारखंड और असम में दो कृषि अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की गई है।
Harsh Vardhan said, Nanobiotechnology has the potential to improve agricultural systems through increase in plant productivity and better crop protection for meeting the changing needs and requirement of providing food to the growing population.
हर्षवर्धन ने कहा, बढ़ती जनसंख्या को भोजन प्रदान करने की आवश्यकता तथा बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादकता में सुधार और बेहतर फसल संरक्षण हेतु नैनो-जैव प्रौद्योगिकी में कृषि प्रणालियों को बेहतर बनाने की क्षमता है।
A special focus was placed on the agricultural sector and 3.42 lakh were trained in special farming.
कृषि क्षेत्र पर विशेष फोकस दिया गया और विशिष्ट फार्मिंग में 3.42 लाख को प्रशिक्षित किया गया।
Shri Tomar also expressed gratitude to Prime Minister Shri Narendra Modi for bringing in long-awaited agricultural reforms by announcing legal amendments and ordinances which will empower the farmers and help them in getting remunerative prices for their produce.
श्री तोमर ने वैधानिक संशोधन और अध्यादेशों की घोषणा के द्वारा बहुप्रतीक्षित कृषि सुधारों को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति भी आभार प्रकट किया है, जिससे किसान सशक्त होंगे और उन्हें अपनी फसल का लाभकारी मूल्य हासिल करने में सहायता मिलेगी।
The Indian Council of Agricultural Research (ICAR) is an autonomous organisation under the Department of Agricultural Research and Education (DARE), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India.
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत आने वाले कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई) के अंतर्गत आने वाला स्वायत्त संस्थान है।
With 102 ICAR institutes and 71 agricultural universities spread across the country this is one of the largest national agricultural systems in the world.
देशभर के 102 आईसीएआर संस्थान व राज्यों के 71 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ यह दुनिया में सबसे बड़ी राष्ट्री कृषि प्रणालियों में से एक है।
The Indian Council of Agricultural Research has been recognizing and rewarding the institutions, scientists, teachers, farmers and agricultural journalists every year.
भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद हर साल संस्थानों, वैज्ञानिकों, शिक्षकों और कृषि पत्रकारों को मान्यता और पुरस्कार भी देता रहा है।
Six journalists comprising of 4 from Print and 2 from electronic media have been given the Chaudhary Charan Singh Award for agricultural journalism 2019.
कृषि पत्रकारिता, 2019 के लिए छह पत्रकारों को चौधरी चरण सिंह पुरस्कार दिया गया, जिनमें 4 प्रिंट और 2 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से थे।
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