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Amendment in The Juvenile Justice (Care and Protection of Child ren) Act, 2015 has also broadened the definition of child in need of care and protection to include those children who are at imminent risk of child marriage.
किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम 2015 में भी बच्चों की देखभाल और सुरक्षा की जरूरत को विस्तार दिया गया है और इसमें उन बच्चों को भी शामिल किया गया है जिन पर बाल विवाह का खतरा है।
Vinod K Paul, Member, NITI Aayog stressed that the focus of the POSHAN Abhiyaan would be on the first 1000 days of the child and preventive care for adolescent girls, women and mothers.
विनोद के. पॉल ने बताया कि पोषण अभियान बच्चे के पहले 1000 दिन और युवतियों, महिलाओं एवं माताओं की देखरेख पर केन्द्रित होगा।
As part of this strategy, right from the time of conception till the child grows, various programs of the Ministry cater to the needs of immunization of the pregnant mother and the child, carrying on till the adolescent stage and further.
इस कार्य नीति के एक हिस्से के रूप में, गर्भधारण के समय से बच्चे के बढ़ने के समय तक मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रम गर्भवती माता एवं शिशु की टीकाकरण आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं जो किशोरावस्था के चरण तक एवं और आगे तक जारी रहते हैं।
Since then, approximately 2300 child care institutions have been linked to CARA and about 4000 are still pending for linkage.
आदेश आने के उपरांत लगभग 2300 बाल सुविधा संस्थान कारा से जुड़ गए थे। लगभग 4000 संस्थान अभी इस प्रक्रिया से बाहर हैं।
The Minister drew the attention of states to the issues concerning Child Abuse and asked for wider dissemination of information about e-Box for complaints from children on child abuse and SHe-Box online complaints portal for sexual harassment at work for Women.
मंत्री महोदया ने बाल उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों की ओर राज्यों का ध्यान आकृष्ट किया और बाल उत्पीड़न पर बच्चों से आने वाली शिकायतों के लिए ई-बॉक्स एवं कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए शी-बॉक्स ऑनलाइन शिकायत पोर्टल के बारे में सूचना का व्यापक प्रसार करने की अपील की।
Speaking on child safety and adoption, the Minister drew the attention of the participants to compulsorily register all the child care institutions in the State and link them with CARA for proper monitoring.
बाल सुरक्षा एवं गोद लेने के बारे में चर्चा करते हुए, मंत्री महोदया ने प्रतिभागियों का ध्यान राज्य में सभी शिशु देखभाल संस्थानों में अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराने तथा समुचित निगरानी के लिए उन्हें कारा के साथ जोड़ने की ओर आकृष्ट कराया।
Speaking on child safety and adoption, the Minister drew the attention of the participants to compulsorily register all the child care institutions in the State and link them with CARA for proper monitoring.
बाल सुरक्षा एवं गोद लेने के बारे में चर्चा करते हुए, मंत्री महोदया ने प्रतिभागियों का ध्यान राज्य में सभी शिशु देखभाल संस्थानों में अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराने तथा समुचित निगरानी के लिए उन्हें कारा के साथ जोड़ने की ओर आकृष्ट कराया।
The Minister urged the representatives from States to share any best practices and innovative ideas to further the objective of women and child safety and welfare in the country.
मंत्री महोदया ने राज्यों के प्रतिनिधियों से किसी भी सर्वेश्रेष्ठ पद्धति एवं नवोन्मेषी विचारों को साझा करने को कहा जिससे कि देश में महिला एवं बाल सुरक्षा तथा कल्याण के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।
Virendra Kumar in his introductory address, highlighted the various significant steps initiated by the Ministry of Women and Child Development for safety and protection of women.
विरेन्द्र कुमार ने अपने उद्घाटन संबोधन में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं हिफाजत के लिए उठाए गए विभिन्न उल्लेखनीय कदमों को रेखांकित किया।
The states welcomed the policy to register all the Child Care Institutions and linking them to CARA.
राज्यों ने सभी शिशु देखभाल संस्थानों को पंजीकृत करने तथा उन्हें कारा से जोड़ने की नीति का स्वागत किया।
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