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A survey published this year has shed more light on the prevalence of child sexual abuse in the Maldives
इस वर्ष प्रकाशित एक सर्वेक्षण में मालदीव में बाल यौन शोषण की बहुतायत पर प्रकाश डाला गया है
Given that the survey focused only on females social workers have rightly commented that the actual figure for child sexual abuse may be much higher
ये सर्वेक्षण केवल स्त्रियों पर केंद्रित था इसलिये सामाजिक कार्यकर्ताओं का यह कहना सही है कि बाल यौन शोषण के आँकड़ें कहीं अधिक होंगे
If figures for child ren of both sexes are taken into account the Maldives may very well have the highest rates of child sexual abuse in South Asia probably even the world
अगर समस्त बच्चों के आँकड़ों को लिया जाय तो मालदीव में बाल यौन शोषण के मामले शायद दक्षिणी एशिया में सर्वाधिक होंगे शायद ये विश्व में भी सर्वाधिक हों
He said that Rural Development Ministry, Drinking Water and Sanitation Ministry, Women and Child Development Ministry, and AYUSH Ministry are all involved in this multi-disciplinary approach.
उन्होंने कहा कि इस बहुविषयक दृष्टिकोण में ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय शामिल हैं।
Minister of State in the Ministry of Women and Child Development; and Minister of State in the Ministry of Minority Affairs.
महिला व बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री
Government has taken up a multipronged strategy including both stringent legislative and Project based approach to address the concerns related to child labour.
बाल श्रम से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने कड़े विधायी और परियोजना आधारित दृष्टिकोण समेत बहु आयामी रणनीति अपनाई है।
The momentum of the recent initiatives taken to eradicate child labour has to be maintained as elimination of child labour is also crucial for the attainment of Sustainable Development Goals by 2030.
बाल श्रम के उन्मूलन के लिए हालिया पहलों की गति को बरकरार रखा जाना चाहिए। 2030 तक स्थायी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बालश्रम को खत्म किया जाना अहम है।
During the interaction, officers shared their experiences on subjects such as innovation and teamwork in governance, healthcare, health education, agriculture, water resources, e-governance, tax administration and GST, ease of doing business, grievance redressal, and child rights.
संवाद के दौरान अधिकारियों ने गवर्नेंस, स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, ईगवर्नेंस, कर प्रशासन और जीएसटी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, शिकायत निवारण और बाल अधिकारों जैसे विषयों पर अपने अनुभव साझा किए।
• Ministry of Women & Child Development proposed to enhance Maternity Benefit to 8 months.
• महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मातृत्व लाभ आठ माह तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है।
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