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This World Day against Child Labour in 2020 focuses on the impact of COVID-19 crisis on child labour.
विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 2020 का विषय वस्तु कोविड-19 संकट का बाल श्रम पर पड़ने वाला प्रभाव पर केंद्रित था।
He also referred to the historical decisions taken in the context of child labour in the past.
उन्होंने पूर्व काल में बाल श्रम के लिए किए गए ऐतिहासिक निर्णयों का भी उल्लेख किया।
He stated that the efforts of the government of India has contributed immensely in reduction in the numbers in child labour.
उन्होंने कहा कि बाल श्रम की संख्या में कमी लाने की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों ने बहुत योगदान दिया है।
He highlighted that in order to revive the economy, it is important to attract foreign investment but there is a need to ensure no child labour is engaged in supply chains.
उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए, विदेशी निवेश को आकर्षित करना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाल श्रम का उपयोग न हो।
State child rights commission supports the state government on banning online class till class five.
राज्य बाल अधिकार आयोग ने कक्षा पांच तक ऑनलाइन कक्षाएं प्रतिबंधित करने पर राज्य सरकार का समर्थन किया है।
Haryana: Haryana Minister of State for Women and Child Development has launched a campaign started by the Haryana State Women's Commission to distribute masks and sanitizers so that people can be saved from getting affected due to Novel Corona Virus.
हरियाणा- हरियाणा की महिला और बाल विकास राज्य मंत्री ने हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा मास्क और सैनिटाइजर बांटने के लिए एक अभियान को लॉन्च किया है ताकि लोगों को नोवेल कोरोनावायरस से संक्रमित होने से बचाया जा सके।
The planning and implementation of ECCE will be carried out jointly by the Ministries of HRD, Women and Child Development (WCD), Health and Family Welfare (HFW), and Tribal Affairs.
इसीसीई की योजना और कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास, महिला और बाल विकास (डब्ल्यूसीडी), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (एचएफडब्ल्यू), और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
The Ministry of Women and Child Development has already started its outreach campaign for protection of children through electronic as well as social media.
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार अभियान शुरू कर दिया है।
The Ministry of Women and Child Development is seeking nominations from individuals and institutions who have displayed outstanding work preferably in exceptional circumstances towards economic and social empowerment of women, effective implementation of women related legislations, gender mainstreaming, etc.
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वैसे व्यक्तियों और संस्थानों से नामांकन आमंत्रित किया है जिन्होंने महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण परिस्थितियों में भी उत्कृष्ट कार्य किया है, जिन्होंने महिलाओं से संबंधित कानूनों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया है, लैंगिक समानता आदि के लिए भी कार्य किया है।
The Minister of Women and Child Development, Smt Maneka Sanjay Gandhi has said, As has been the practice of the Ministry to engage with citizens, the Ministry proposes to invite entries from public for the same.
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी ने कहा है कि उनके मंत्रालय का नागरिकों के साथ सदैव सहभागिता का प्रयास रहा है। मंत्रालय ने इसको ध्यान में रखते हुए नागरिकों से प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं।
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