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Considering the growing menace of cyber crimes targeting child ren, NCPCR has now enhanced the scope of POCSO e-box to handle cyber bullying, cyber stalking, morphing of images and child pornography.
बच्चों के साथ साइबर अपराध में वृद्धि को देखते हुए एनसीपीसीआर ने अब पोक्सो के दायरे को बढ़ा दिया है ताकि साइबर धमकी, साइबर तरीके से पीछा करना, चित्रों की मार्फिंग, बाल अश्लील साहित्य की समस्या से निपटा जा सके।
Child abuse is finding new forms and channels through mobile and digital technologies.
मोबाइल और डिजिटल टेक्नोलाजी के माध्यम से बाल शोषण नया रूप और चैनल का रूप ले रहा है।
POCSO e-box is an easy and direct medium for reporting of child sexual abuse under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012. Developed by NCPCR, POCSO e-box was launched by Minister of Women and Child Development, Smt.
पॉक्सो ई-बाक्स बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत बच्चों के यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराने का सहज और सीधा माध्यम है एनसीपीसीआर द्वारा विकसित पॉक्सो ई-बाक्स पिछले वर्ष महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी ने लांच किया था।
The Minister of Women and Child Development, Smt. Maneka Sanjay Gandhi, had expressed concern to the Union Health Minister in February 2017 about the unusual increase in recent years in C-Section surgeries reported from different States.
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हाल ही के वर्षों में असामान्य रूप से सी सेक्शन सर्जरी के बढ़ने पर जांच के लिए सरकार ने उपाय किए हैं।
Maneka Sanjay Gandhi, Union Minister for Women and Child Development has thanked the Health Ministry for taking up this issue and issuing necessary directions to all concerned.
श्रीमती मेनका संजय गांधी, केन्द्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास ने स्वास्थ्य मंत्री जी को इस मामले पर सभी संबंधितों को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए धन्यवाद दिया।
The Minister of State for Women and Child Welfare of Government of Gujarat, Smt Nirmala Wadhwani, Members of Parliament Shri Paresh Rawal, Dr.
इस अवसर पर गुजरात सरकार की महिला एवं बाल कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती निर्मला वाधवानी, सांसद श्री परेश रावल, डॉ.
Ministry of Railways Railway Protection Force to implement its Child Rescue Campaign in 47 additional Railway Stations taking total to 82 Railway Stations The campaign is presently successfully implemented in 35 existing Railway Stations.
रेल मंत्रालय रेलवे सुरक्षा बल 47 अतिरिक्त रेलवे स्टेशनों पर बाल सुरक्षा अभियान चलाएगा, यह अभियान अब कुल 82 रेलवे स्टेशनों पर चलाया जाएगा।
RPF rescued around 21,000 child ren in last three years. RPF conferred with the service of excellence award by the Ministry of Home Affairs for its successful efforts in Child rescue drive.
बाल सुरक्षा अभियान मौजूदा 35 रेलवे स्टेशनों पर सफलतापूर्वक चल रहा है।रेलवे सुरक्षा बल ने पिछले तीन वर्षों में लगभग 21 हजार बच्चों का बचाव किया है।गृह मंत्रालय ने बाल सुरक्षा अभियान के तहत रेलवे सुरक्षा बल की उल्लेखनीय सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया है।
The census 2011 showed a substantial decline in child labour as compared to the data of Census 2001, but a lot is required to be done to protect their childhood.
2001 की जनगणना की तुलना में 2011 में बाल श्रमिकों की संख्या में कमी आई है। परन्तु उनके बचपन को सुरक्षित रखने के लिए बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है।
Realizing the multifaceted nature of this problem, Government has embarked on a holistic and multi-pronged approach to eliminate child labour from the country in a phased manner.
इस समस्या के बहुआयामी स्वरूप को देखते हुए सरकार ने बाल श्रम को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है।
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