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This compensation will be in addition to the existing provisions of compensation under various welfare legislations.
यह मुआवजा विभिन्न कल्याण कारी कानूनों के तहत मुआवजे के मौजूदा प्रावधानों के अतिरिक्त देय होगा।
47,377 crore (of which IGST from imports in August 2017 is Rs. 23,180 crore) and Compensation Cess is Rs.7,823 crore (of which Rs. 547 crore is Compensation Cess from imports in August 2017).
कुल सीजीएसटी राजस्व 14,402 करोड़ रुपये है, एसजीएसटी राजस्व 21,067 करोड़ रुपये है, आईजीएसटी राजस्व 47,377 करोड़ रुपये है (जिसके अंतर्गत अगस्त 2017 में आयात से प्राप्त आईजीएसटी 23,180 करोड़ रुपये है) और मुआवजा उपकर 7,823 करोड़ रुपये है (जिसके अंतर्गत अगस्त 2017 में आयात से प्राप्त मुआवजा उपकर 547 करोड़ रुपये है)।
Some of them are definitely getting good compensation but that is not giving them a stable ground or future.
उनमें से कई को निश्चित रूप से काफी अच्छा मुआवजा मिल रहा है लेकिन इससे उन्हें कोई स्थिर आधार या भविष्य नहीं मिल पा रहा है।
Subsidy on Kerosene and LPG: As on 1st December, 2017, the Oil Marketing Companies are currently incurring under recovery of Rs.12.44 per litre on PDS Kerosene and Government is providing cash compensation of Rs.252 per cylinder under DBTL.
कैरोसिन और एलपीजी पर सब्सिडी : 01 दिसम्बर, 2017 को तेल वितरण कंपनियों को पीडीएस कैरोसिन के प्रत्येक लीटर पर 12.44 रूपये का घाटा हो रहा है। सरकार डीबीटीएल के तहत प्रत्येक सिलेंडर पर 252 रूपये की नकद क्षतिपूर्ति दे रही है।
At the time of acquisition of land from 1988 to 2000, a sum of Rs. 22.55 crores was paid to the ex-land owners towards compensation besides Rs.
1988 से 2000 के बीच भूमि अधिग्रहण के समय भूमि के पूर्व मालिकों को मुआवजे के तौर पर 22.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।
To sum up, of the total land acquisition compensation to be provided to the land owners of Rs 587 crore (including Section 18(1) and Section 28-A), the Central Government has already deposited Rs 534 crore with the SLAO and the Courts.
बाकी 53,11,58,544 रुपये की धनराशि को डीईओ बेंगलुरू द्वारा फरवरी, 2018 में एसएलएओ, कारवार के पास जमा करा दिया गया है। इस प्रकार भूमि मालिकों को कुल 587 करोड़ रुपये (अनुच्छेद 18(1) और अनुच्छेद 28-ए सहित) भूमि अधिग्रहण मुआवजा दिया जाना है।
The conference of November 2017 had made a number of recommendations to NCPCR which included changes in law and the issue of compensation to the victims.
नवंबर, 2017 के सम्मेलन में एनसीपीसीआर के सामने कई संस्तुतियां प्रस्तुत की गई थीं जिनमें कानून में बदलाव एवं पीडि़तों को क्षतिपूर्ति दिए जाने के मुद्दे शामिल थे।
The Home Minister was informed that compensation to victims of cross-border firing has been approved at NDRF rates and the limit of three milch animals removed for losses incurred upon livestock.
गृह मंत्री को जानकारी दी गई कि सीमा पार गोलीबारी के पीड़ितों के लिए एनडीआरएफ की दर पर मुआवजा देने और पशुधन की क्षति पर तीन दुधारू पशु देने की सीमा को हटा दिया गया है।
The Minister directed that compensation for live-stock may be increased to Rs. 50,000 from Rs.
मंत्री महोदय ने निर्देश दिया कि पशुधन के लिए मुआवजा राशि वर्तमान के 30,000 रूपये से बढ़ाकर 50,000 रूपये की जा सकती है।
The State Government shall pay the compensation ordered by the Special Court within 30 days of receipt of such order.
राज्य सरकार न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार मुआवजे का भुगतान ऐसे आदेश की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर करेगी।
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