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Several forms of gender discrimination emerge from a contradiction in the Indian Constitution.
भारतीय संविधान में एक अंतर्विरोध के कारण स्त्री-पुरूष भेदभाव के अनेक रूप सामने आये हैं।
She made significant contributions to the drafting of the Declaration, particularly on the subject of gender equality.
उन्होंने इस घोषणा पत्र के मसौदे को तैयार करने में, खासकर लैंगिक समानता के विषय पर, महत्त्वपूर्ण योगदान दिया था।
Social prejudices prevalent in our society which have led to gender discrimination need to be corrected.
हमारे समाज में व्याप्त, उन सामाजिक पूर्वाग्रहों को समाप्त करने की जरूरत है, जिनके कारण लैंगिक भेदभाव शुरू हुआ है।
The Act also contains specific provisions for disadvantaged groups, such as child labourers, migrant children, children with special needs, or those who have a disadvantage owing to social, cultural, economical, geographical, linguistic, gender or any such factor.
इस अधिनियम का सर्वाधिक लाभ श्रमिकों के बच्चे, बाल मजदूर, प्रवासी बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या फिर ऐसे बच्चे जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई अथवा लिंग कारकों की वजह से शिक्षा से वंचित बच्चों को मिलेगा।
The Act also prohibits any gender discrimination in recruitment and service conditions.
अधिनियम के अंतर्गत भर्ती और सेवा - शर्तो मे महिला और पुरुष के भेदभाव को भी दूर करने का प्रावधान है।
The Mizo people are a close-knit society marked by a complete absence of class distinction and gender discrimination.
मिज़ो लोग वर्गभेद तथा लिंग भेद से पूर्णतः रहित निकटता से जुड़ा हुआ समाज है।
The gender disparity in our country can be covered only through pro-active intervention in areas such as economic empowerment of women, building of adequate social and physical infrastructure and improving women's role in governance.
हमारे देश में लैंगिक विसंगति को, महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण, पर्याप्त सामाजिक और भौतिक अवसरंचना के निर्माण तथा शासन में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने जैसे क्षेत्रों में सक्रिय प्रयासों से ही समाप्त किया जा सकता है।
The principle of gender equality is enshrined in our Preamble, Fundamental Rights and the Directive Principles.
लैंगिक समानता का सिद्धांत हमारी उद्देशिका, मौलिक अधिकार, तथा मौलिक कर्तव्यों में तथा नीतिनिर्देशक सिद्धांतों में निहित है।
The principle of gender equality is enshrined in the Indian Constitution in its Preamble, Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principles.
लैंगिक समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान, इसकी भूमिका, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों तथा नीतिनिर्देशक सिद्धांतों में निहित है।
The programme is a telling commentary on the prevalent gender bias and discriminations against a girl child in a male dominated society like ours.
कार्यक्रम प्रचलित लिंग और हमारे जैसे एक पुरुष प्रधान समाज में लड़की बच्चे के खिलाफ पूर्वाग्रह भेदभाव पर कह कमेंटरी है।
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