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The Expenditure Finance Committee in its meeting held on 13th October 2017 has recommended an outlay of Rs. 5048 Crore for the scheme from 2017-18 till 2019-20 which includes Budgetary allocation of Rs.
व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने 13 अक्टूबर 2017 को हुई अपनी बैठक में इस योजना के लिए 2017-2018 से लेकर 2019-2020 तक 5,048 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की, जिसमें चालू योजनाओं को पूरा करने के लिए 3,848 करोड़ रुपये तथा नई परियोजनाओं के लिए 1,200 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन शामिल था।
EFC has recommended that sanctions for new projects in the period 2017-2020 shall be restricted to Rs.
ईएफसी ने सिफारिश की कि वर्ष 2017-2020 की अवधि के लिए नई परियोजनाऐं 2500 करोड़ रुपये तक सीमित हों।
It may be noted that the decisions of these Committees were unanimous and collective, and were arrived at after taking into consideration the data availability and methodological aspects before being recommended as the most appropriate approach.
सर्वाधिक उचित दृष्टिकोण के रूप में सिफारिश करने से पहले डाटा उपलब्धता और कार्यपद्धति के पहलुओं पर विचार करने के बाद निर्णय लिये गए।
The HLC recommended that the Government may take over the International Centre For Alternative Dispute Resolution (ICADR), an existing institution which has been established in the year 1995 using the public funds and develop it as an Institution of National Importance.
एचएलसी ने यह सिफारिश की थी कि सरकार सार्वजनिक धन का उपयोग करते हुए वर्ष 1995 में स्थापित एक वर्तमान संस्थान अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र (आईसीएडीआर) का कामकाज अपने हाथों में ले सकती है और इसे राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान के रूप में विकसित कर सकती है।
The Committee has recommended that the RBI may consider development of a cash-flow based financing for MSMEs, development of an open-API MSME stack based on TReDS data validated by GSTN and a standardised and trusted e-invoice infrastructure designed around TREDS-GSTN integration.
समिति ने सिफारिश की है कि भारतीय रिजर्व बैंक एमएसएमई के लिए नगदी प्रवाह आधारित वित्त पोषण संवर्धन है, जीएसटीएनद्वारा विधि मान्य टीआरईडीएस आंकड़ों पर आधारित एक खुला-एपीआई एमएसएमई स्टैक विकसित करने और टीआरईडीएस-जीएसटीएनके एकीकरण के इर्द-गिर्द तैयार विश्वसनीय ई-इनवायस की अवसंरचना और मानकीकरण के बारे में विचार कर सकता है।
Similarly, it has also recommended that financial sector regulators develop an institutional framework for specific use-cases of Supervisory technology (or SupTech), testing, deployment, monitoring and evaluation.
इसी प्रकार, इसने यह भी सुझाव दिया है कि वित्तीय क्षेत्र के नियामक पर्यवेक्षकीय प्रौद्योगिकी अथवा सुप-टेक, परीक्षण, तैनाती, निगरानी और मूल्यांकन के विशेष उपयोग के मामले के लिए एक संस्थागत कार्यक्रम विकसित करें।
Notably, the Indian Council of Medical Research (ICMR), in a recent white paper on the subject, also recommended a complete ban on e-cigarettes based on currently available scientific evidence.
ध्यान रहे कि इस विषय पर हाल में जारी एक श्वेत-पत्र में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने भी फिलहाल उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर ई-सिगरेटों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा की है।
The Expert Committee recommended the proposal during the meeting held on January 28th 2019.
विशेषज्ञ समिति ने 28 जनवरी, 2019 को आयोजित की गई बैठक के दौरान, इस प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति दे दी।
The use of hydroxy-chloroquine for prophylaxis of SARS-CoV-2 infection is recommended ONLY for the following: 1) Asymptomatic healthcare workers involved in the care of suspected or confirmed cases of COVID-19 2) Asymptomatic household contacts of laboratory confirmed cases.
सार्स-सीओवी-2 संक्रमण के प्रोफिलैक्सिस के लिए हाइड्रोक्सी-क्लोरोक्विन का उपयोग केवल निम्नलिखित के लिए करने की सिफारिश की जाती है: 1) कोविड-19 के संदिग्ध या पुष्ट मामलों की देखभाल में शामिल स्पर्शोन्मुख स्वास्थ्यकर्मी। 2) प्रयोगशाला द्वारा पुष्टि किए गए मामलों घरेलू स्पर्शोन्मुख संपर्क।
Those proposals recommended by the Scrutiny Committee will be further vetted by a group of scientists from diverse specialties.
इस जांच समिति द्वारा सुझाए गए उन प्रस्तावों को विभिन्न विशिष्टताओं के वैज्ञानिकों के एक समूह द्वारा जांचा-परखा जाएगा।
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