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GST Law Amendment Act, 2018: In its 28th meeting of GSTC held in New Delhi on 21.07.2018, the GST Council recommended certain amendments in the CGST Act, IGST Act, UTGST Act and the GST (Compensation to States) Act.
जीएसटी कानून संशोधन अधिनियम, 2018: नई दिल्ली में 21.07.2018 को आयोजित जीएसटीएस की 28वीं बैठक में, जीएसटी परिषद ने सीजीएसटी अधिनियम, आईजीएसटी अधिनियम, यूटीजीएसटी अधिनियम और जीएसटी (राज्यों के लिए मुआवजा) अधिनियम में कुछ संशोधनों की सिफारिश की।
As per the recommendations of the 3rd SFC, 1 of the net tax revenues of State was recommended to be devolved to ULBs which has been accepted by the Government of Madhya Pradesh.
तीसरे राज्य वित्त आयोग की सिफारिश ों के अनुसार, राज्य के शुद्ध कर राजस्व का 1 प्रतिशत यूएलबी को हस्तांतरित करने की सिफारिश की गई थी जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।
The 14th Finance Commission had recommended for the period 2015-20, a devolution of Rs. 12200.72 crores to Madhya Pradesh as Basic Grant ( 6.77 per cent of total grants) and a devolution of Rs.
14वें वित्त आयोग ने वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2020 तक की अवधि के लिए बुनियादी अनुदान (कुल अनुदान का 6.77 प्रतिशत) के रूप में मध्य प्रदेश को 12200.72 करोड़ रुपये का हस्तांतरण और प्रदर्शन अनुदान (कुल अनुदान का 6.77 प्रतिशत) के रूप में 1355.64 करोड़ रुपये का हस्तांतरण करने की सिफारिश की थी।
For increasing collaboration and cooperation between Small and Medium Businesses in India and Russia, the roundtable recommended setting up of nodal points of interaction between the two countries.
भारत और रूस में लघु और मझोले व्यवसायों के बीच गठबंधन और सहयोग बढ़ाने के लिए गोलमेज बैठक में दोनों देशों के बीच बातचीत के प्रमुख बिंदु स्थापित करने की सिफारिश की गई।
Accordingly, the policy recommended that a BRI for States and UTs be developed to attract investments and address Right of Way(RoW) challenges across India.
तदनुसार, इस नीति में यह सिफारिश की गई है कि निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ देश भर में मार्ग के अधिकार यानी राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) से जुड़ी चुनौतियों से निपटने हेतु राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए एक ब्रॉडबैंड तैयारी सूचकांक (बीआरआई) विकसित किया जाना चाहिए।
As for private cryptocurrencies, given the risks associated with them and volatility in their prices, the Group has recommended banning of the cryptocurrencies in India and imposing fines and penalties for carrying on of any activities connected with cryptocurrencies in India.
निजी क्रिप्टोकरेंसी के मद्देनजर उनकी कीमतों के उतार-चढ़ाव के जोखिम को ध्यान में रखते हुए समिति ने भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। समिति ने भारत में इससे जुड़ी गतिविधियों के लिए जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव किया है।
As per the recommendations of the 2nd SFC (2012-13 to 2016-17), 1.85 of the net tax revenues of State was recommended to be devolved to ULBs which has been accepted by the Government of Chhattisgarh.
दूसरे एसएफसी (2012-13 से 2016-17) की सिफारिश ों के अनुसार राज्य के शुद्ध कर राजस्वों के 1.85 प्रतिशत को यूएलबी को हस्तांतरित करने की सिफारिश की गई, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।
The CACP has recommended the same price for the 2019-20 sugar season as it was for the sugar season 2018-19.
सीएसीपी ने गन्ना सीजन 2019-20 के लिए समान मूल्य की सिफारिश की है, जैसा कि इसने गन्ना सीजन 2018-19 के लिये की थी।
Accordingly, recommended merger of NIMH with NIOH.
इसी के अनुसार एनआईएमएच का एनआईओएच के साथ विलय करने की सिफारिश की गई।
States share in inter-se devolution had risen from 2.47 during 2010-15 (as recommended by FC-III) to 3.08 during 2015-20 (as recommended by FC-IV).
राज्यों को दिये जाने वाले धन में 2010-15 के दौरान राज्य का हिस्सा 2.47 (13वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार) था, जो 2015-20 के दौरान बढ़कर 3.08 हो गया।
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