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Such judicial activism on the insensitive acts of responsible government has the burden was lifted because it seeks judicial activism which has been in restraints and supreme Court High Court the power to close their review and writ it area rights
इस तरह यह सक्रियता न्यायपालिका पर एक असंवेदनशील / गैर जिम्मेदार शासन के कृत्यों के कारण लादा गया बोझ है यह सक्रियता न्यायिक प्रयास है जो मजबूरी मे किया गया है यह शक्ति उच्च न्यायालय तथा सुप्रीम कोर्ट के पास ही है ये उनकी पुनरीक्षा तथा रिट क्षेत्राधिकार मे आती है जनहित याचिका को हम न्यायिक सक्रियता का मुख्य माधयम मान सकते है
A writ or order issued by a competent authority to perform or to restrain from doing something.
ऐसा कोई आदेश या आज्ञा पत्र जो किसी सक्षम प्राधिकृति द्वारा किसी कार्य के निष्पादन करने या उसे करने से रोकने के लिए जारी किया गया हो।
Accordingly, on 17th December 2007 the present writ petition was filed by him.
तदनुसार, उसके द्वारा १७ दिसंबर २००७ को वर्तमान रिट याचिका दायर की गयी थी।
Accordingly, the present writ petition is without any merit and the same is dismissed.
तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका योग्य नहि है और इस लिये यह याचिका खारिज की जा रहि है।
Admittedly, Shri Ram Prasad and his brother Hari Ram, who sold the land in question to the petitioners, had filed writ petition No. 812 of 1994 challenging acquisition of land comprised in Khasra No. 288 of Village Jasola.
निस्सन्देह, श्री राम प्रसाद और उसके भाई हरि राम ने, जिन्होंने याचियों को प्रश्नगत भूमि बेची थी, ग्राम जसोला के खसरा नं. २८८ में भूमि के अधिग्रहण को चुनौती देती हुई १९९४ की रिट याचिका संख्या ८१२ दाखिल की।
Anyhow, in the circumstances mentioned above, the petitioner is not entitled to any of the reliefs prayed for and the writ petition is dismissed.
किसी भी तरह, उपरोक्त परिस्थितियों में, जिन राहतें के लिए प्रार्थना की गई थी याची उनमें से किसी के लिए भी हकदार नहीं है और रिट याचिका खारिज की जाती है।
As a result, the relief sought in the present writ petition cannot be granted.
नतीजतन, वर्तमान रिट याचिका में मांगी गयी राहत नहीं देनी चाहिए
As against this, the contention of the learned counsel for the respondent was firstly that the writ petition is barred by inordinate delay and laches.
इसकी अपेक्षा में, प्रत्यर्थी के विद्वत वकील का प्रतिवाद था कि प्रथमतः रिट याचिका अत्यधिक देरी और अवधि के बीत जाने पर वर्जित है।
As regards, the petition by the workman, since he did not claim back wages before the Labour Court it was held that no such relief could be granted in the writ petition.
कर्मकार की याचिका के संबंध में यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि उसने श्रम न्यायालय के समक्ष पिछली मजदूरी का दावा नहीं किया था इसलिए रिट याचिका में ऐसी कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती है।
As such it cannot be fastened with a liability for paying damages as have been claimed in the writ petition.
वह नुकसानी का भुगतान करने की जिम्मेदारी के साथ नहीं बांधा जा सकता है, जैसे कि रिट याचिका में दावा किया गया है।
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