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In the present case, it is the admitted position that the land has been fenced under orders of the writ court.
वर्तमान मामले में, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि भूमि, रिट न्यायालय के आदेश के तहत, बाड़े से घेरी गई है।
In the said paragraph 10 of the proposed amended writ petition, it was reiterated that it is open to the State to verify the said documents.
प्रस्तावित संशोधित रिट याचिका के कथित अनुच्छेद १० में यह दोहराया गया कि राज्य के लिए कथित दस्तावेजों को सत्यापित करना खुला है।
In those two writ proceedings, after having suffered the adverse orders, appeal was sought by special leave, and the Supreme Court declined to interfere with the Madhya Pradesh High Court's two orders.
उन दो रिट कार्यवाहियों में, प्रतिकूल आदेश का सामना करने के बाद, विशेष इजाज़त द्वारा अपील करने की मांग की गई, और उच्चत्तम न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दो आदेशों के साथ हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।
In view of the above reasons, this writ petition has to succeed.
उपरोक्त कारणों को देखते हुए इस रिट याचिका को सफल होना है।
In view of the foregoing observations, the writ petitions are hereby dismissed.
पूर्वगामी टिप्पणियों को देखते हुए रिट याचिकाओं को खारिज किया जाता है।
It appears that the Selection List of direct appointees was challenged in various other writ petitions where the petitioner was not a party as he did not have two years requisite experience.
ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यक्ष नियुक्त व्यक्तियों की चयन सूची को विभिन्न अन्य रिट याचिकाओं में चुनौती दी गयी थी जिसमें याची एक पक्ष के रूप में नहीं था क्योंकि उसे दो साल का अपेक्षित अनुभव नहीं था।
It is further alleged in the writ petition that when asked, the said men in the said white Tavera said that they had come from Gujarat to arrest Shamim's father.
यह रिट याचिका में आगे आरोप लगाया है कि जब पूछा गया, तब कथित सफेद टवेरा में कथित पुरुषों ने कहा कि वे गुजरात से शमीम के पिता को गिरफ़्तार करने के लिए आए थे।
It is urged, that in any case, an employee who is being paid less than the minimum wages cannot seek minimum wages as an interim relief during the pendency of the management's writ petition.
यह आग्रह किया गया है कि हर हालत में, एक कर्मचारी, जिसको न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान किया जा रहा है, प्रबंधन की रिट याचिका के लम्बित होने के दौरान, एक अंतरिम राहत के रूप में, न्यूनतम मजदूरी की मांग नहीं कर सकता है।
It needs to be remembered that the remedy through a writ in cases other than those of violation of fundamental rights is not a normal one and is not expected to be granted as a matter of routine.
लेकिन यह याद रखना चाहिए कि मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों के अलावा अन्य मामलों में रिट के द्वारा उपचार सामान्य उपचार नहीं है और उसे नित्यचर्या के रूप में प्रदान करने की आशा नहीं की जाती।
It was directed that the petitioners will continue to get their salary which they were entitled to get as per their appointment, during the pendency of the writ petition.
यह निदेश दिया गया है कि याचियों को, रिट याचिका के लंबित होने के दौरान, वही वेतन मिलना जारी रहेगा जो वे उनकी नियुक्ति के अनुसार पाने के हकदार थे।
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