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यह अधिनियम इस अधिनियम की पहली अनुसूची में ' अनुसूचीबद्ध उद्योगों ' पर लागू होता है।
The Act applies to the' Schedule d Industries' listed in the First Schedule of the Act.
49. संविधान 49वां संशोधन अधिनियम, 1984 - त्रिपुरा सरकार ने सिफारिश की थी कि संविधान की छठी अनुसूची के उपबंधों को उस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में लागू किया जाए।
The Constitution Forty - ninth Amendment Act, 1984Tripura Government recommended that the provisions of the Sixth Schedule to the Constitution may be made applicable to tribal areas of that State.
10. संविधान 10 वां संशोधन अधिनियम, 1961 - दादरा और नगर हवेली के क्षेत्र को केंद्रशासित प्रदेश के रूप में शामिल करने और राष्ट्रपति की विनियम बनाने की शक्तियों के अधीन उसमें प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए अनुच्छेद 240 और पहली अनुसूची को संशोधित किया गया।
The Constitution Tenth Amendment Act, 1961This Act amended Article 240 and the First Schedule in order to include areas of Dadra and Nagar Haveli as a Union Territory and to provide for its administration under the regulation making powers of President.
34. संविधान वां संशोधन अधिनियम, 1974 - इस अधिनियम द्वारा विभिन्न राज्य विधान-मंडलों द्वारा बनाए गए 20 और काश्तकारी व भूमि सुधार कानूनों को नवम् अनुसूची में शामिल किया गया।
The Constitution Thirty - fourth Amendment Act, 1974By this Act, twenty more land tenure and land reforms laws enacted by various State Legislatures were included in the Ninth Schedule. 35.
21. संविधान 21वां संशोधन अधिनियम, 1967 - इस संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया।
The Constitution Twenty - first Amendment Act, 1967By this amendment, Sindhi Language was included in the Eighth Schedule.
29. संविधान 29वां संशोधन अधिनियम, 1972 - संविधान की नौवी अनुसूची का संशोधन करके उसमें भूमि सुधार के बारे में केरल के दो अधिनियम शामिल किए गए।
The Constitution Twenty - ninth Amendment Act, 1972The Ninth Schedule to the Constitution was amended to include therein two Kerala Acts on land reforms. 30.
संविधान में संविधान की सातवीं अनुसूची में प्रविष्टियों की सूचियों के अनुसार संसद तथा राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है।
The Constitution distributes legislative powers between Parliament and State legislatures as per the lists of entries in the Seventh Schedule to the Constitution.
संविधान, विषय अनुसूची में विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण की सीधी जिम्मेदारी राज्य सरकारों को देता है।
The Constitution in the schedule of subjects lays direct responsibility of the empowerment of the persons with disabilities on the State Governments.
आठवीं अनुसूची हिंदी के अलावा हमारा संविधान अन्य भाषाओं को तथा उनके विकास की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करता है।
The Eighth Schedule Besides Hindi, our Constitution also recognizes other languages and the need for their development.
सातवीं अनुसूची की सूची - 2 में राज्य प्रशासन और विधान की 66 मद शामिल हैं।
The List - 2 of the Seventh Schedule consists of 66 items for State administration and legislation.
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