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संविधान की सातंवी अनुसूची विधायिका के विषय़ केन्द्र राज्य के मध्य विभाजित करती है संघ सूची मे महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक विषय़ है
Seventh Schedule of the Constitution of the state legislature concerning the center divide between the consortium and most important topic list
संविधान की सातवीं अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है।
The seventh schedule of the Constitution divides the legislative powers between the Parliament and State Legislatures.
या तो इसका मतलब है कि आपके रखरखाव अनुसूची यहाँ उनके भागने मार्ग के साथ पूरी तरह से संरेखित करता है या यह है कि यहाँ कोई उनके साथ काम कर रहा है इसका मतलब है
Either means that your maintenance schedule here aligns perfectly with their escape route or it means that someone here is working with them
आप एक प्रसव अनुसूची
You schedule a delivery
नया संविधान आदेश लागू होने से राजस्थान के अनुसूचित जनजाति के लोगों को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत उपलब्ध सुरक्षात्मक उपायों का लाभ मिलना सुनिश्चित होगा।
The promulgation of new C.O. will ensure that the Schedule d Tribes of Rajasthan will get benefits of protective measures available under the Fifth Schedule to the Constitution of India.
राजस्थान सरकार ने भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राजस्थान राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार के लिए अनुरोध किया है।
The Rajasthan Government has requested for extension of Schedule d Areas in the State of Rajasthan under Fifth Schedule to the Constitution of India.
राजस्थान के बांसवाड़ा, डुंगरपुर, प्रतापगढ़ तथा उदयपुर के आंशिक क्षेत्रों, राजसमंद, चितौडगढ़, पाली तथा सिरोही जिलों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोग भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत उपलब्ध सुरक्षात्मक उपायों का लाभ प्राप्त करेंगे।
The Schedule d Tribes residing in Banswara, Dungarpur, Pratapgarh, and partial areas of Udaipur, Rajsamand, Chittorgarh, Pali and Sirohi districts of Rajasthan will get benefits of protective measures available under the Fifth Schedule to the Constitution of India.
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की 13वीं अनुसूची की प्रतिबद्धता के तहत इस संस्थान को स्थापित करने का फैसला किया गया है।
As committed under the 13 Schedule of Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014, it has been decided to set up this Institute.
बोडो समझौते पर 2003 में हस्ताक्षर किये गये। परिणामस्वरूप भारतीय संविधान छठी अनुसूची के अंतर्गत बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ।
The Bodo Accord was signed in 2003 which resulted in the establishment of a Bodoland Territorial Council under Sixth Schedule of the Constitution of India.
आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 टीपीसी को तेलंगाना राज्य में 4000 मेगावॉट क्षमता वाली विद्युत सुविधा स्थापित करने का अधिकार देता है जैसा कि अधिनियम की 13वीं अनुसूची में उल्लिखित है।
The Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014 mandates that TPC shall establish a 4000 MW power facility in the Successor State Telengana, as mentioned in the Thirteenth Schedule of the Act.
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