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वास्तव में, अवमानना शब्द की निश्चित परिभाषा करना कठिन है।
In fact, the word contempt is not amenable to a strict delimitation or definition.
दूसरे शब्दों में, इस बात का फैसला संसद का संबंधित सदन ही कर सकता है कि अवमानना की गई है या नहीं।
In other words, the sole authority to decide whether a contempt has been committed or not is the concerned House of Parliament itself.
मौजूदा मुकदमे में, अदालत की अवमानना करने के दोषी व्यक्तियों ने फौरन अपना अपराध स्वीकर कर लिया और अदालत के एक विद्वान न्यायाधीश पर अनजाने में, झूठा आक्षेप करने पर गहरा अफसोस जाहिर किया।
In the case before us, the persons charged with contempt have at once admitted their guilt, and have expressed their deep regret at having unwittingly cast an undeserved slur upon a learned judge of this court.
भारत में ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के इतिहास में यह पहला अवसर था जब अदालत की अवमानना के अपराध में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को, उसकी क्षमा-प्रार्थना और स्पष्टीकरण के बावजूद, इतनी कड़ी सजा दी गयी थी।
In the history of British judiciary in India it was for the first time such a severe sentence was imposed on a public man for contempt of the court, who had fully explained the position and expressed regrets.
यह भी निर्णय दिया गया है कि अवमानना करने के कारण दंड देने की सदन की शक्ति वैसी ही है जैसे कि हाउस आफ कामंस की है और कि उस शक्ति के प्रयोग की छानबीन करने के लिए कोई न्यायालय अक्षम होगा।
It has also been held that the power of the House to commit for contempt is identical with that of the House of Commons, and that a court of law would be incompetent to scrutinise the exercise of that power.
सदन की कार्यवाही से निकाले गये अंश प्रकाशित करना विशेषाधिकार भंग करना और सदन की अवमानना करना है।
It is a breach of privilege and contempt of the House to publish expunged proceedings of the House.
जब तक सभापति पीठासीन हो तब उसके आचरण की निंदा करना सदन की अवमानना है; उसे पूरा सम्मान दिया जाना अनिवार्य है जो सदन के पीठासीन अधिकारी को दिया जाना होता है।
It is a contempt of the House to denigrate his conduct while he is in the Chair; he must be shown all respect as is due to a Presiding Officer of the House.
यह महत्वपूर्ण है कि श्री शिविंदर सिंह को कथित अवमानना के मामले में एक पक्ष नहीं बनाया गया था और न्यायालय ने भी उसे अवमानना मामले का कोई नोटिस जारी नहीं किया था।
It is significant that Mr Shivinder Singh was not made a party in the said contempt case and the court also had not issued any notice of the contempt case to him.
किसी संसदीय समिति के विचाराधीन किसी मामले पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणियां करना बहुत अनुचित है और यह सदन की अवमानना भी हो सकती है।
Making public comments on a matter which is being considered by a parliamentary Committee is highly improper and may even amount to a contempt of the House.
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