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न्यायिक निर्णयों के साथ इस कानून का तालमेल बैठने लगा है। उन्होंने कोड तथा आईबीबीआई की भूमिका की समीक्षा की।
He provided an overview of the Code and the role of IBBI in the ecosystem, besides clearing doubts of the participants.
ईसीआई-ईवीएम का कोड प्रमाणीकरण और सत्यापन के लिए नियमित रूप से परीक्षण किया जाता है।
ECI-EVMs are also regularly tested for code authentication and verification.
भारत सरकार द्वारा तकनीकी वस्त्रों के लिए एचएसएन कोड जारी करना सम्मेलन की प्रमुख विशेषताओं में से एक होगा।
The release of HSN codes by Government of India for technical textiles will be one of the major highlights of the conclave.
श्री शाह ने वस्त्र मंत्री को 207 तकनीकी वस्त्र उत्पादों के लिए एचएसएन कोड जारी करने के लिए धन्यवाद दिया।
Shah thanked the Textiles Minister for notifying HSN Codes for the 207 technical textiles items he said it would help in giving due recognition to the sector.
इसमें राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड 216 के नियमों, सुगम्य भारत और अन्य सभी निर्माण नियमों का अनुसरण किया जाएगा।
National Building Code 2016 Norms, Accessible India Campaign Features and other statutory norms will be followed in construction.
अत: पंजीकरण के समय किसी कंपनी की ऐसी सीआईएन हो सकती है जो एनआईसी कोड पर आधारित हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि वह कंपनी वास्तव में किसी अलग एनआईसी कोड के साथ कोई आर्थिक गतिविधि संचालित करती हो।
Thus a corporate may have a CIN based on the NIC code at the time of registration, but may actually be carrying out an economic activity with a different NIC Code.
कुछ ही ऐसी कंपनियां होती हैं जो नवीनतम एनआईसी कोड के साथ अपनी सीआईएन को अपडेट करती हैं। अत: ऐसी स्थिति में सीआईएन में अंकित एनआईसी कोड की तुलना में संबंधित क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि बेमेल साबित हो सकती है।
Very few corporates make efforts to have their CIN updated with the latest NIC Code and this may lead to cases of mismatch of economic activity in the field vis--vis the NIC Code embedded in the CIN.
वेतन पर कोड के माध्यम से न्यूनतम वेतन निर्धारण की प्रणाली को सरल और युक्तिसंगत बनाया गया है। रोजगार के विभिन्न प्रकारों को अलग करके न्यूनतम वेतन के निर्धारण के लिए एक ही मानदंड बनाया गया है।
Through Code on Wages, the methodology to fix the minimum wages has been simplified and rationalised by doing away with type of employment as one of the criteria for fixation of minimum wage.
वेतन विधेयक पर कोड इससे पहले 10 अगस्त, 2017 को लोकसभा में पेश किया गया था, जिसे संसद की स्थायी समिति के पास भेजा गया था। समिति ने अपनी रिपोट 18 दिसंबर, 2018 को प्रस्तुत की थी।
The Code on Wages Bill was earlier introduced in the Lok Sabha on 10th August 2017 and was referred to Parliamentary Standing Committee which submitted its Report on 18th December 2018.
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