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उत्तर: 1 मार्च से 31 मई 2020 के बीच की अवधि के दौरान की गई अंतर-परिवर्तनीयता के कोष आधारित हिस्से पर देय ब्याज नहीं देना होगा।
ANSWER: The interest applied on the fund based portion of interchangeability availed during the said period of 1st March to 31st May 2020 will be eligible for moratorium.
1 मार्च से दी गई नई मंजूरियों और इस अवधि के दौरान इससे लाभ उठाने पर कोष आधारित हिस्से पर देय ब्याज इस राहत का पात्र होगा।
In respect of new sanctions accorded from 1st March and availed during the period, the interest applied on the Fund based portion would be eligible.
ये शिकायतें इन मामलों से संबंधित थीं - क्वॉरंटीन इकाइयां, लॉकडाउन का पालन न होने संबंधी शिकायतें, आवश्यक आपूर्ति से संबंधित शिकायतें, जांच संबंधी शिकायतें, णों पर ब्याज पुनर्भुगतान का पुनर्निर्धारण, विदेशों से लोगों को निकालने के अनुरोध आदि।
The nature of grievances related to quarantine facilities, lockdown not being adhered to complaints, essential supplies related complaints, examination related complaints, rescheduling of interest repayments on loans, evacuation requests from foreign countries etc.
इस विस्तारित अवधि के दौरान संस्थानों से कोई जुर्माना या ब्याज या क्षति नहीं वसूली जाएगी।
No penalty or interest or damage will be levied on establishments during the extended period.
जिन नियोक्ताओं ने मार्च, 2020 के लिए वेतन वितरित किया है उन्हें न केवल मार्च, 2020 के लिए ईपीएफ देय राशि के भुगतान की तिथि में विस्तार से राहत मिलेगी बल्कि अगर वे 15-05-2020 को या उससे पहले ईसीआर जमा कर देते हैं तो वे ब्याज और दंड की देयता से भी बच सकते हैं।
The employers disbursing the wages for March, 2020 not only get relief of extension of due date for payment of EPF dues for March, 2020 but also avoid liability of interest and penalty, if they remit on or before 15.05.2020.
कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, देय तिथि को बढ़ाकर 31.05.2020 कर दिया गया है, उन खातों को 31.05.2020 तक ब्याज निवारण (आईएस) और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) के विस्तार का लाभ भी मिलेगा। 10.
In view of difficulties posed by COVID-19 pandemic, the due date has been extended up to 31.05.2020 with commensurate extension of Interest Subvention (IS) and Prompt Repayment Incentive (PRI) benefit against such account till 31.05.2020.
इन उपायों में 50 अरब अमेरिकी डालर की तरलता (लिक्विडिटी) सहायता, कर्ज में सुगमता के लिए नियामकीय एवं पर्यवेक्षी उपाय, सावधि णों (टर्म लोन) की किस्तों के स्थगन के माध्यम से कर्ज अदायगी में राहत देना, कार्यशील पूंजी के वित्तपोषण को आसान बनाना और इस तरह के वित्तपोषण पर ब्याज भुगतान को स्थगित करना शामिल हैं।
These measures include liquidity support of USD 50 billion, regulatory and supervisory measures for credit easing, relief on debt servicing through moratoriums on instalments of term-loans, eased working capital financing and deferred interest payments on such financing.
विद्युत मंत्रालय विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एनएचपीसी ने प्रति वर्ष 6.80 प्रतिशत की दर के कूपन पर 750 करोड़ रूपये जुटाए एनएचपीसी लिमिटेड (बिजली मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार के एक उद्यम) ने प्रति वर्ष 6.80 प्रतिशत की अत्यंत प्रतिस्पर्धी ब्याज दर पर बॉन्डों की संस्थागत बिक्री के माध्यम से 10 वर्ष के ण कार्यकाल के लिए आज 750 करोड़ रुपये जुटाए।
NHPC Limited (A Govt. of India Enterprise under Ministry of Power) has raised Rs 750 crore today through private placement of bonds at very competitive interest rate of 6.80 p.a. for a loan tenure of 10 years.
योजना के तहत ब्याज दर बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के लिए अधिकतम 9.25 फीसदी और गैर- वित्तीय संस्थाओं के लिए अधिकतम 14 फीसदी होगी।
Interest rates under the Scheme shall be capped at 9.25 for banks and FIs, and at 14 for NBFCs.
ब्याज सब्सिडी उन महीनों के लिए देय होगी, जिनमें खाते एनपीए की श्रेणी में नहीं आते हैं। इनमें वे महीने भी शामिल है, जिनमें खाते एनपीए बनने के बाद फिर से निष्पादित परिसंपत्ति बन जाते हैं।
The interest subvention would be payable for the months in which the accounts are not in NPA category including for the months that the account becomes a performing asset again, after turning NPA.
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