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ब्याज मुक्त ण का वितरण निर्माण के पहले तीन वर्षों में किया जाएगा।
The IFL shall be disbursed in first three years during construction.
कृषि क्षेत्र के लिए सहायता राशि में वृद्धि करने, ब्याज भुगतान और आंतरिक सुरक्षा मद में व्यय के कारण ही कुल व्यय में बढ़ोतरी हुई है, जैसा कि बजट एक नजर में वक्तव्य में बताया गया है।
The increase in total expenditure is on account of increased support to agricultural sector, interest payments and internal security, as per the Budget at a Glance document.
अब मैं किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ण लेकर पशुपालन और मत्स्य पालन की गतिविधियां चला रहे किसानों के लिए 2 प्रतिशत ब्याज छूट का लाभ देने का प्रस्ताव करता हूं।
Now, I propose to provide the benefit of 2 interest subvention to the farmers pursuing the activities of animal husbandry and fisheries, who avail loan through Kisan Credit Card.
वित्त मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ऐसे प्रभावित किसानों के लिए फसल णों का पुनः कार्यक्रम बनाया जा रहा है और किसानों को पुनः अनुसूचित णों के पहले वर्ष के लिए ही दो प्रतिशत ब्याज छूट का लाभ मिलेगा।
The Finance Minister said, Presently, the crop loans are rescheduled for such affected farmers and they get benefit of interest subvention of 2 only for the first year of the rescheduled loan.
वित्त मंत्री ये यह घोषणा की कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ण लेकर पशुपालन और मत्स्य पालन की गतिविधियां कर रहे किसानों के लिए 2 प्रतिशत ब्याज छूट का लाभ किया जाएगा।
The Finance Minister announced 2 interest subvention to the farmers pursuing the activities of animal husbandry and fisheries, who avail loan through Kisan Credit Card.
इसके अलावा ण का समय पर पुनर्भुगतान करने पर उन्हें 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज छूट भी दी जाएगी।
Further, in case of timely repayment of loan, they will also get an additional 3 interest subvention.
योजना से बाहर निकलने के प्रावधान निम्नलिखित हैं: यदि अभिदाता 10 वर्ष से कम की अवधि में योजना से बाहर निकलता है तो उसे केवल लाभार्थी के अंशदान के हिस्से को बचत बैंक ब्याज दर के साथ दिया जाएगा।
Exit provisions are as under: In case subscriber exits the scheme within a period of less than 10 years, the beneficiarys share of contribution only will be returned to him with savings bank interest rate.
अब उसको साहूकार के पास से मंहगें ब्याज वाली रकम से पैसे नहीं लेने पड़ेगे।
Now they will no longer be dependent upon the moneylenders for loans with high interest rates.
अधिकतर सार्वजनिक ण नियत ब्याज दर पर दिए गए जिससे भारत का ण स्टॉक ब्याज दर के उतार-चढ़ाव से मुक्त रहा।
Most of the public debt has been contracted at fixed interest rate making Indias debt stock virtually insulated from interest rate volatility.
इससे ब्याज भुगतान की दृष्टि से बजट को निश्चितता और स्थायित्व मिला।
This lends certainty and stability to budget in terms of interest payments.
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