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विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) श्री आलोक वर्धन चतुर्वेदी ने निर्यातकों के लिए विभिन्न प्रकियाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से वाणिज्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में उठाए गए विभिन्न कदमों का उल्लेख किया।
Directorate General of Foreign Trade (DGFT), AlokVardhanChaturvedi, spoke about the recent initiatives taken by the Commerce Ministry to smoothen procedures for exporters.
उन्होंने बताया कि वाणिज्य मंत्रालय कृषि निर्यात नीति तैयार कर चुका है, ताकि 2022 तक किसानों की आय बढ़ायी जा सके।
The Commerce Ministry is ready with an Agriculture Export Policy so that farmers income can be doubled by 2022.
वाणिज्य मंत्री ने कहा कि रूस सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र में एक मूल्यवान बाजार बन सकता है क्योंकि भारत से सर्वाधिक निर्यात सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और सेवाओं का ही होता है।
Commerce Minister said that Russia canbe a valuable market in information technology and services sector considering IT and services are Indias largest exports.
वाणिज्य मंत्री ने कहा कि रूस वैसे तो भारत को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत है, लेकिन भारत में रक्षा उत्पादन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का मार्ग प्रशस्त हो जाने से अब दोनों देशों के लिए और ज्यादा अवसर उपलब्ध हो गए हैं।
Commerce Minister further said that although Russia is a primary source of defenceequipment supply to India, ample opportunities have further opened up for both countries with the opening of FDI in defence production in India.
वाणिज्य मंत्री ने भारत के टियर-2 एवं टियर-3 शहरों में ग्रीनफील्ड अथवा नए हवाई अड्डों के साथ-साथ ब्राउनफील्ड हवाई अड्डों की भी स्थापना से जुड़ी प्रक्रिया एवं नीति के बारे में विस्तार से बताया।
Commerce Minister also explained the procedure and policy for establishing green field and brown field airports in tier-II and III cities in India.
वाणिज्य मंत्री ने विशेष जोर देते हुए कहा कि व्यापार घाटे में कमी के लिए हरसंभव प्रयास किए जाने चाहिए।
Commerce Minister emphasized that all efforts should be made to narrow down the trade deficit.
वाणिज्य मंत्री ने आर्थिक विकास के साथ रणनीतिक विचारों की एकरूपता पर बल दिया।
The Commerce Minister stressed on alignment of strategic ideas with economic development.
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री अनुराग अग्रवाल, वाणिज्य विभाग में अपर सचिव श्री सुधांशु पांडे और औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में संयुक्त सचिव श्री रविन्दर इस समिति में शामिल थे।
The Committee consisted of Shri Anurag Agarwal, Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs, Shri Sudhanshu Pandey, Additional Secretary, Department of Commerce and Shri Ravinder, Joint Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion.
हमारी भागीदारी पिछले कुछ सालों में बढ़ी है जिसमें रक्षा और सुरक्षा, वाणिज्य और व्यापार, हेल्थकेयर और क्षमता निर्माण के क्षेत्र शामिल हैं।
Our engagement has enhanced over the years including in the areas of defence and security, trade and business, healthcare and capacity building.
मार्च, 2018 में दिल्ली में आयोजित संयुक्त आर्थिक समूह की बैठक के दौरान चीन के वाणिज्य मंत्री श्री झोंग शैन ने इस आयोजन में भागीदारी के लिए आमंत्रण दिया था।
During the Joint Economic Group Meeting held in Delhi in March 2018, Chinas Commerce Minister Mr hong Shan had extended an invitation to participate in this event.
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