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उच्चतम न्यायालय के निर्णय में समान नागरिक संहिता के गुणों पर कुछ सुस्पष्ट टिप्पणियां की गयी थीं।
The judgement of the Supreme Court contained some sharp observations on the virtues of a common civil code.
नयी संहिता असंतुष्ट माता-पिता तथा तलाकशुदा पत्नी को भी मांगने का अधिकार देती है।
The new Code extends the right to demand maintenance to indigent parents and also to divorced wives.
नए कर्मचारियों को कंपनी संहिता की प्रतिलिपि दी गई।
The new employees were given a copy of the company code.
नई संहिता के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदत्त शक्तियां प्रशासनिक या अधिक-से-अधिक न्यायिक - कल्प हैं।
The powers which are conferred on Executive Magistrates under the new Code are administrative andare, at best, quasi-judicial.
वास्तव में, इस सिद्धांत को विद्यमान भारतीय विधि में पहले ही मान्यता दी जा चुकी है देखिए, साधारण खंड अधिनियम की धारा 26, और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300।
The principle has of course been already recognised in the existing Indian law, i.e. vide Sec. 26 of the General Clauses Act and section 300 of the Criminal Procedure Code.
इन न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्रमशः सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में दी गई थी।
The procedure adopted by these courts was provided in the Code of Civil Procedure and the Criminal Procedure Code respectively.
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सिविल न्यायालयों की कार्रवाई का विनियमन एक अत्यंत विस्तृत अधिनियम द्वारा होता है जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता कहते हैं, जिसमें भिन्न भिन्न धन संबंधी और राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता वाले सिविल न्यायालयों में वाद संस्थित किए जाने के बारे में उपबंध हैं।
The procedure in civil courts is governed by a very detailed statute called the Code of Civil Procedure, which provides for the institution of all suits in civil courts of different pecuniary and territorial jurisdiction.
निम्नतम से उच्चतम दंड न्यायालय की स्थापना से संबंधित उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता में समाविष्ट हैं जबकि प्रक्रिया संहिता में सिविल न्यायालयों से संबंधित उपबंध हैं।
The provisions relating to the establishment of Criminal Courts, from the lowest to the highest, are contained in the Criminal Procedure Code, while the Civil Procedure Code provides for the Civil Courts.
1834 के भारतीय विधि आयोग के कार्य का भार मुख्यतया लार्ड मैकाले पर पड़ा और इसने सबसे पहले दंड विधि संहिता बनाने का काम हाथ में लिया।
The work of the Indian Law Commission of 1834 fell mainly on Lord Macaulay, and the first subject taken up was the preparation of a Code of Penal Law.
ऐसा कोई सामान्य प्रस्ताव नहीं हो सकता है कि जब भी किसी सेवारत या सेवा से बाहर लोक सेवक के विरुद्ध आपराधिक षड़यंत्र का आरोप लगाया जाता है, तब संहिता की धारा १९७ (१) के वर्जन का कोई उपयोजन नहीं होता है।
There can be no general proposition that whenever there is a charge of criminal conspiracy levelled against a public servant in or out of office the bar of Section 197 (1) of the Code would have no application.
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