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The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Code) provides a consolidated framework for reorganisation, insolvency resolution and liquidation of corporate persons, limited liability partnerships, partnership firms and individuals in a time-bound manner.
दिवालियापन और शोध अक्षम संहिता, 2016 समयबद्ध तरीके से कॉरपोरेट व्यक्तियों, सीमित दायित्व साजेदारी, साझेदारी कंपनियों और व्यक्तियों को पुनर्गठन, दिवालिया समाधान और परिसमापन का एक समेकित ढांचा उपलब्ध कराती है।
These Rules provide for the process and forms of making applications for initiating insolvency resolution and bankruptcy proceedings against personal guarantors to CDs, withdrawal of such applications, forms for public notice for inviting claims from the creditors, etc.
इन नियमों में दिवाला समाधान प्रारंभ करने और सीडी के व्यक्तिगत जमानतियों के विरूद्ध दिवालियापन प्रक्रिया प्रारंभ करने की व्यवस्था है। नियमों में ऐसे आवेदनों की वापसी, णदाताओं से दावे आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक नोटिस के फार्म आदि का भी प्रावधान है।
Some of the amendments made by these Regulations are consequential to the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Act, 2019, which came into force on 5th August, 2019.
इन विनियमों में किए गए कुछ संशोधन दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के परिणामस्वरूप किए गए हैं, जो 5 अगस्त, 2019 को लागू हुआ था।
The Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, 2019 was introduced in the Lok Sabha on 12th December,2019 .
मजबूत दिवाला और दिवालियापन ढांचा संस्थान बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए : दिवाला और दिवालियापन संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 लोकसभा में 12 दिसंबर, 2019 को प्रस्तुत किया गया।
The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2019 was passed by Parliament and has come into effect from 16.8.2019.
दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 संसद द्वारा पारित किया गया और यह 16.08.2019 से प्रभावी है।
The rules provide for resolution for individuals under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) which is being implemented in a phased manner.
चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के अंतर्गत व्यक्तियों के लिए समाधान का प्रावधान नियमों में है।
The Insolvency and Bankruptcy Code introduced during his tenure proved to be a revolutionary step, he said.
उन्होंने कहा कि दिवाला और शोधन अक्षमता कोड उनके कार्यकाल के दौरान का एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ।
Ministry of Corporate Affairs IBBI amends the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 The Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) notified the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Third Amendment) Regulations, 2020 today.
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय आईबीबीआई ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) नियम, 2016 में संशोधन किये भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(आईबीबीआई) ने आज भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) नियम, 2020को अधिसूचित किया।
The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 enables a corporate person to initiate voluntary liquidation process if it has no debt or it will be able to pay its debts fully from the proceeds of the assets.
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 एक कॉर्पोरेट व्यक्ति को स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने में सक्षम बनाती है, यदि उसपर कोई ण नहीं है या वह परिसंपत्तियों की आय से अपने ण का पूरी तरह से भुगतान करने में सक्षम है।
The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Code) envisages appointment of an authorised representative (AR) by the Adjudicating Authority to represent financial creditors in a class, like allottees under a real estate project, in the committee of creditors.
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 न्याय प्राधिकरण द्वारा लेनदारों की समिति में एक प्राधिकृत प्रतिनिधि (एआर) की नियुक्ति की परिकल्पना करता है, ताकि वित्तीय लेनदारों के एक वर्ग जैसे रियल एस्टेट में आवंटन प्राप्त व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व किया जा सके।
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