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CORPORATE EITS The Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) was operationalised in 2017 and significant number of non-performing assets were brought under its ambit.
कंपनियों का अपने कारोबार से बाहर निकलना दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) वर्ष 2017 में लागू की गई और बड़ी संख्या में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों अथवा फंसे कर्जों को इसके दायरे में लाया गया।
Ministry of Finance Debt recovery mechanism strengthened with the enactment of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016 Claims worth over Rs.1,73,000 crore settledNational Companies Law Tribunals being beefed up The Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Smt.
वित्त मंत्रालय दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी),2016 पारित होने से ण वसूली व्यवस्था मजबूत हुई है 1,73,000 करोड़ से अधिक रुपयों के दावों का निपटानराष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का विस्तार किया जा रहा है केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 2018-19 की आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की।
The Economic Survey states that the ecosystem for insolvency and bankruptcy is getting systematically built out with recovery and resolution of significant amount of distressed assets as well as palpably improved business culture.
आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि दिवाला और दिवालिएपन की समस्या से निपटने के लिए प्रणालीबद्ध तरीके से व्यवस्था की जा रही है। इसके कारण फंसे हुए कर्जों की वसूली हुई है और कारोबारी संस्कृति में सुधार हुआ है।
Speaking after inaugurating the Insolvency Research Foundation (IRF), here today, the Vice President said that Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) has helped set the stage for superior renegotiation between the lenders and borrowers.
उपराष्ट्रपति आज नई दिल्ली में दिवाला अनुसंधान फाउंडेशन (आईआरएफ) का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) ने णदाताओं और कर्जदारों के बीच अच्छी बातचीत के लिए मंच तैयार करने में मदद दी है।
uoting a report by Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI), the Vice President said that Since 1 December 2016, nearly 1500 Corporate Debts have been brought before CIRP and 142 have already been closed, while 63 have been withdrawn.
उपराष्ट्रपति ने दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 1 दिसम्बर, 2016 से लगभग 1500 कॉरपोरेट ण मामले सीआईआरपी के समक्ष आएं हैं और 142 ण मामलों को बंद कर दिया गया है, जबकि 63 को वापस ले लिया गया है।
Without a bankruptcy law, if an organization defaults on a loan, each claimant races to grab its share of the organization's assets.
उपराष्ट्रपति ने कहा, बिना शोधन अक्षमता कानून के यदि कोई संगठन ण अदा करने में चूक जाता है तो सभी दावेदार संगठन की संपदा में हिस्सा लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं।
Combinations arising out of the insolvency resolution process under the Insolvency and Bankruptcy Code will also be eligible for Green Channel approvals.
दिवाला एवं दिवालियापन संहिता के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली संयुक्त अधिसूचनाओं को भी ग्रीन चैनल मंजूरी दी जानी चाहिए।
.Similarly, the Insolvency and Bankruptcy Code was created to deal with the insolvency and bankruptcy.
इसी तरह इन्सॉलवेंसी और बैंकरप्सी से निपटने के लिए इन्सॉलवेंसी and बैंकरप्सी ode बनाया।
These reforms include insolvency and bankruptcy code, tax reforms and intellectual property reforms.
इनमें दिवाला एंव शोधन अक्षमता संहिता, कर सुधारों तथा बौद्धिक संपदा सुधार शामिल हैं।
Sahoo, Chairperson, Insolvency and Bankruptcy Board of India Shri Ravi Mital, Special Secretary, Department of Financial Services and in charge, Chairperson, Pension Fund Regulatory and Development Authority and other senior officers of the Government of India and Financial Sector Regulators.
साहू, अध्यक्ष, भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड श्री रवि मित्तल, विशेष सचिव, वित्तीय सेवा विभाग एवं प्रभारी, चेयरपर्सन, पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण और वित्तीय सेक्टर के नियामकों तथा भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
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