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The Code on Wages Bill 2017 has been introduced in Lok Sabha on 10.08.2017 and it subsumes 4 existing Laws, viz.
मजदूरी विधेयक 2017 सम्बंधी संहिता 10 अगस्त, 2017 को लोकसभा में पेश की गई थी। इसके तहत 4 मौजूदा कानूनों को एक नियम के तहत लाया गया है।
After the enactment of the Code on Wages, all these four Acts will get repealed.
वेतन पर कोड लागू होने के बाद ये सभी चार अधिनियम निरस्त हो जाएंगे।
5. Penalties for different types of violations under this Code have been rationalized with the amount of fines varying as per the gravity of violations and repeat of the offences.
स्पष्ट किया जाता है कि मजदूरी विधेयक, 2017 सम्बंधी संहिता में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी जैसी कोई रकम न तो तय की है और न उसका उल्लेख किया है। इसलिए 18,000 रुपये मासिक न्यूनतम मजदूरी रिकवरी गलत और आधारहीन हैं।
Further, the Code on Wages Bill 2017, in the clause 9 (3), clearly states that the Central Government, before fixing the national minimum wage, may obtain the advice of the Central Advisory Board, having representatives from employers and employees.
मजदूरी विधेयक, 2017 सम्बंधी संहिता के उपखंड 9 (3) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय करने से पहले केंद्रीय सलाहकार बोर्ड से परामर्श लेगी।
Gist of the amendments is given below: (i) Clause (e) of Section 2 of the Code has been substituted with three Clauses.
संशोधनों का सार नीचे दिया गया हैः 1. संहिता की धारा 2 के अनुच्छेद (ई) को तीन अनुच्छेदों ने प्रतिस्थापित किया है।
This would facilitate the commencement of Part III of the Code relating to individuals and partnership firms in phases.
इससे व्यक्तियों एवं भागीदारी कंपनियों से संबंधित संहिता के भाग III को विभिन्न चरणों में शुरू करने में मदद मिलेगी।
(ii) Clause (25) and (26) of Section 5 of the Code which define Resolution Plan and Resolution Applicant are amended to provide clarity.
संहिता की धारा 5 के अनुच्छेद (25) एवं (26), जो समाधान संबंधी आवेदक को परिभाषित करते हैं, में संशोधन किया गया है, ताकि इस बारे में स्थिति स्पष्ट हो सके।
(viii) In order to ensure that the provisions of the Code and the Rules and Regulations prescribed thereunder are enforced effectively, the new Section 235A provides for punishment for contravention of the provisions where no specific penalty or punishment is provided.
संहिता के प्रावधानों के साथ-साथ निर्धारित नियम-कायदों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नई धारा 235ए के तहत ऐसे मामलों में संबंधित प्रावधानों के दुरुपयोग के लिए दंड का प्रावधान किया गया है जिनमें किसी विशेष पेनाल्टी या दंड का प्रावधान नहीं किया गया है।
These registered valuers organisations will conduct educational courses in valuation, grant membership and certificate of practice to individuals, conduct training for its members and lay down and enforce the Code of Conduct for the registered valuers, who are its members.
ये पंजीकृत आकलनकर्ता संगठन आकलन, सदस्यता और प्रमाणन संबंधी शैक्षिक पाठ्यक्रम चलाएगे। दोनों संगठन अपने सदस्यों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे और पंजीकृत आकलनकर्ताओं के लिए आचार-संहिता लागू करेंगे।
This will enable the Committee of Creditors to close a resolution process as early as possible subject to provisions in the Code and the Regulations.
इसके फलस्वरूप संहिता और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी णदाताओं की समिति किसी समाधान प्रक्रिया को बंद करने में सक्षम होगी।
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