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15वां वित्त आयोग खेती से आय, कौशल आधारित रोजगार गतिविधि और इस बढ़ते हुए क्षेत्र में छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
The 15th Finance Commission is committed to favourable multipliers on form incomes, skill based employment activity and promoting small and medium enterprises in this growing sector.
संरचना : भारतीय पक्ष की तरफ से नीति आयोग और चीनी पक्ष की ओर से नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफोर्म्स कमीशन (एनडीआरसी) एसईडी व्यवस्था का नेतृत्व करते हैं। इसके तहत प्रति वर्ष एक वार्षिक वार्ता का आयोजन क्रमश: दोनों देश की राजधानियों में किया जाता है।
Structure: NITI Aayog (earlier Planning Commission) on the Indian side and National Development and Reforms Commission (NDRC) on the Chinese side lead the SED Mechanism wherein an annual Dialogue is held annually alternately at the capital cities of the two countries.
फाइनेंस कमीशन 15वें वित्त आयोग ने राजस्थान के पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन श्री एन.के. सिंह की अध्यक्षता में आयोग के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों ने आज राजस्थान के पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। आयोग को जानकारी दी गई कि संविधान के 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 कार्यों में से 23 का कार्यभार पीआरआई को हस्तांतरित हो चुका है।
Finance Commission The Fifteenth Finance Commission meets representatives of Rajasthan PRIs The 15th Finance Commission headed by Chairman, Shri N.K. Singh along with its Members and senior officials met today with the representatives of the Panchayati Raj Institutions (PRIs) of Rajasthan.
14वें वित्त आयोग ने 2016-20 के लिए राजस्थान को मूल अनुदान के रूप में 12270 (कुल अनुदान का 6.8 प्रतिशत) करोड़ रुपये तथा प्रदर्शन अनुदान के रूप में 1363 करोड़ रुपये (कुल अनुदान का 6.8 प्रतिशत) हस्तांतरित करने की अनुशंसा की थी।
The 14th Finance Commission had recommended a devolution of Rs. 12270 crores to Rajasthan as Basic Grant ( 6.8 per cent of total grants) and a devolution of Rs.
बीकानेर, कोटा, दौसा, जयपुर के जिला परिषदों के प्रतिनिधि, करौली, अलवर, अजमेर की पंचायत समितियों के प्रतिनिधि तथा अजमेर, सीकर व टोंक के ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि वित्त आयोग के साथ चर्चा के दौरान उपस्थित थे।
Representatives of PRIs from illa Parishads of Bikaner, Kota, Dausa, Jaipur, Panchayati Samitis of Karauli, Alwar, Ajmer and Gram Panchayats of Ajmer, Sikar and Tonk were present for discussions with the Finance Commission.
14वें वित्त आयोग ने 2015-20 के लिए राजस्थान को मूल अनुदान के रूप में 3611 (कुल अनुदान का 5.2 प्रतिशत) करोड़ रुपये तथा प्रदर्शन अनुदान के रूप में 903 करोड़ रुपये (कुल अनुदान का 5.2 प्रतिशत) हस्तांतरित करने की अनुशंसा की थी।
The 14th Finance Commission had recommended for the period 2015-20, a devolution of Rs. 3611crores to Rajasthan as Basic Grant ( 5.2 per cent of total grants) and a devolution of Rs.
फाइनेंस कमीशन 15वें वित्त आयोग ने राजस्थान के अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की राजस्थान सरकार तथा कट्स (सीयूटीएस) इंटरनेशनल के समन्वय से 15वें वित्त आयोग ने 08 सितंबर, 2019 को जयपुर में अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की।
Finance Commission The Fifteenth Finance Commission interacts with Economists in Rajasthan 15th Finance Commission held a meeting with economists in Jaipur on 8th September 2019, in coordination with the Government of Rajasthan and CUTS International.
उपरोक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान का वित्तीय आवंटन निर्धारित किया जाना चाहिए। वित्त आयोग के द्वारा दिए जाने वाले अनुदान में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि राज्य स्तर पर परियोजना के लिए नवोन्मेषी कार्य किए जा सकें।
(vi) It is important that the grants from the Union Government including through the window of Finance Commission may give enough scope for project level innovations at the State level and at the level of implementation agencies.
वित्त आयोग के चेयरमैन श्री एन के सिंह और वित्त आयोग के सदस्यों के साथ बातचीत में निम्न अर्थशास्त्रियों शामिल थे : - श्री अम्बुज किशोर, डॉ.
The economists who were present at the interaction with Chairman Shri N. K. Singh and members of the Finance Commission include:- Shri Ambuj Kishore, Dr.
आयोग ने राजस्थान व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों द्वारा रेखांकित की गई सभी चिंताओं पर गौर किया और केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशों में उन पर ध्यान देने का वादा किया।
The Commission noted all the concerns highlighted by the representatives of the Rajasthan Trade and Industry representatives and promised to address them in its recommendations to the Central Government.
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