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ऐसा राजस्व व्यय जिसका भुगतान पूर्व में ही कर दिया गया हो किन्तु वह लेखा वर्ष से अधिक के लिए हो जिसका शेष आगामी अवधि के लिए हो जाया जाए।
Where amount of revenue expenditure is paid in advance covering a larger period than balance is carried to subsequent period.
जबकि इसी अवधि की दौरान राजस्व की कमी पिछले वर्ष की संगत अवधि से 277.98 प्रतिशत अधिक थी।
While, Revenue deficit, during the same period, was higher by 277.98 per cent over corresponding period last year.
परगना में अपने दो साल के तजुर्बे के आधार पर वे कामरूप की राजस्व - व्यवस्था को और भी गहराई से समझ सके और बाद में रैयतवारी व्यवस्था की ख़राबियों को दूर करने के लिए उन्होंने कई उपयोगी सुझाव दिये।
With his experience in the pargana for about two years he came to know of the revenue system in the Kamrup district more thoroughly, and later suggested the removal of the lacunae hi it towards a more sound ryotwari system.
राज्य के अंदर उन्होंने प्रशासन में सुधार किया, वित्तीय व्यवस्था को संगठित किया, जनशिक्षा को प्रोत्साहन दिया, राजस्व प्रणाली में सुधार किया, सेना को अनुशासित किया एवं भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया।
Within the kingdom, he improved the administration, organized finances, encouraged public education, reformed revenue system, disciplined army and removed corruption.
अपनी सिफारिशों में 14वें वित्त आयोग ने वित्तीय राजस्व व्यय के पैटर्न में बुनियादी बदलाव किया है।
In making its recommendations, the 14th FC has made a fundamental shift in the pattern of financing revenue expenditures.
14वें वित्त आयोग के अनुसार राज्य योजना राजस्व का समस्त व्यय, राज्यों को हस्तांतरित किए गए संसाधनों से पूरा किया जाएगा।
Therefore, as per the 14th FC, all State Plan Revenue expenditure has to be met from the resources being devolved to states.
जीएसटी को सहकारी संघवाद का बेहतरीन उदाहरण बताते हुए प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट्स की श्रृंखलाओं में कहा कि ये सुधार मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करेगा, निर्यात में मदद करेगा और राजस्व को बढ़ाते हुए रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगा।
Calling GST as the best example of cooperative federalism, the Prime Minister in a series of tweets said that this reform will promote Make in India, help exports and thus boost boost employment while providing enhanced revenue.
नई व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का खर्च लागत से संबंध नहीं रहेगा और उसे तेल, गैस आदि की बिक्री से सकल राजस्व का एक हिस्सा प्राप्त होगा।
Under the new regime, the Government will not be concerned with the cost incurred and will receive a share of the gross revenue from the sale of oil, gas etc.
केंद्रीय और राज्य स्तर पर सूक्ष्म, वित्तीय मौद्रिक नीतियों से राजस्व जुटाने में मदद मिलेगी तथा कारगर लोक तथा वित्तीय प्रबंधन में सहायता मिलेगी।
Capacity development at Central and State level in fiscal and financial policies will enhance revenue mobilization and development of policies aimed at more effective public and financial management.
इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने 14 वें वित्त आयोग की राजस्व घाटा अनुदान तथा अन्य अनुदान संबंधी सिफारिशों को स्वीकार किया है।
In addition, the Central Government has accepted other recommendations of the 14th Finance Commission relating to Revenue Deficit Grants and other Grants.
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