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जून 2019 में अर्जित राजस्व वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान अर्जित 98,114 करोड़ रूपए के सकल जीएसटी संग्रह के मासिक औसत से 1.86 अधिक है।
The revenue in June, 2019 is 1.86 higher than the monthly average of GST revenue in FY 2018-19 ( 98,114 crore).
राजस्व सचिव श्री अजय भूषण पांडेय ने इस अवसर पर कहा कि जीएसटी संघीय सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
Speaking on the occasion, Shri Ajay Bhushan Pandey, Revenue Secretary said thatGST is an excellent example of Federal Cooperation.
समीक्षा में कहा गया है कि राजस्व को मजबूत बनाना और व्यय को नई प्राथमिकता देना तथा विवेक संगत बनाना वित्तीय सुधारों के लिए अभिन्न है।
It says revenue augmentation and expenditure reprioritization and rationalization continue to be integral to fiscal reforms.
राज्यों के वित्त के संबंध में राज्यों के अपने कर तथा गैर-कर राजस्व में 2017-18 के संशोधित अनुमान में मजबूती दिखी, जो कि 2018-19 में बरकरार रही।
With respect to States finances, their own tax and non-tax revenue display robust growth in 2017-18 RE which is envisaged to be maintained in 2018-19 BE says the document.
2018-19 के बजट में 2017-18 के संशोधित अनुमानों की तुलना में सकल कर राजस्व (जीटीआर) में 16.7 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई गई।
Budget 2018-19 envisaged a growth of 16.7 per cent in Gross Tax Revenue (GTR) over 2017-18 Revised Estimates (RE).
लेकिन 2018-19 में अस्थाई वास्तविक के लिए सकल कर राजस्व यद्पि बजट अनुमान से कम रहा फिर भी इसमें 2017-18 की तुलना में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।
However, the growth in GTR for 2018-19 Provisional Actuals (PA), though lower than envisaged in the budget estimate, shows an increase of 8.4 per cent over 2017-18.
केन्द्र सरकार के वित्त मामलों में जीडीपी अनुपात में करों में पिछले कई वर्षों में सुधार हुआ है, राजस्व व्यय में मजबूती आई है, पूंजी खर्च की तरफ झुकाव बढ़ा है तथा केन्द्र सरकार की कुल देनदारियों में निरंतर कमी दिखी है।
Central Government finances over the last several years have seen an improvement in the tax to GDP ratio, consolidation of revenue expenditure, gradual tilt towards capital spending and consistent decline in total liabilities of the Central Government.
आर्थिक समीक्षा 2018-19 में कहा गया है कि 2016-17 की तुलना में 2017-18 के संशोधित अनुमान में राज्यों का बजट राजस्व व्यय में वृद्धि के कारण काफी बढ़ा।
Economic Survey 2018-19 says State budgets expanded considerably in 2017-18 RE over 2016-17 on account of increase in revenue expenditure.
राजस्व मोर्चे पर राज्यों के अपने कर तथा गैर-कर राजस्व में 2017-18 संशोधित अनुमान में वृद्धि दिखी, जो कि 2018-19 के बजट अनुमान में बनी रही।
On the revenue front, States own tax and non-tax revenue display robust growth in 2017-18 RE which is envisaged to be maintained in 2018-19 BE.
वृद्धि दर में नरमी की आशंका व्यक्त की जा रही है कि जिसका असर राजस्व संग्रह पर पड़ेगा।
Firstly, there are apprehensions of slowing of growth, which will have implications for revenue collections.
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