The on-screen keyboard can be used to type English or Indian language words.
The keyboard uses the ISCII layout developed by the Government of India. It is also used in Windows, Apple and other systems. There is a base layout, and an alternative layout when the Shift key is pressed. If you have any questions about it, please contact us.
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख बंदरगाहों में पीपीपी परियोजनाओं के लिए संशोधित आदर्श रियायत समझौते (एमसीए) को मंजूरी दी है, ताकि बंदरगाह परियोजनाओं को निवेशक-अनुकूल और बंदरगाह क्षेत्र के निवेश-माहौल को और आकर्षित बनाया जा सके।
The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved amendments in the Model Concession Agreement (MCA) to make the Port Projects more investor-friendly and make investment climate in the Port Sector more attractive.
यह एक ब्याज रियायत स्कीम के लाभों को मध्यम आय समूह तक पहुंचाने का एक अग्रणी कदम है।
It also is a pioneering step to enable the Middle Income Group to access the benefits of an interest subsidy scheme.
ब्याज रियायत को 20 वर्षों की अधिकतम ऋण अवधि या वास्तविक अवधि, जो भी कम हो, के अतिरिक्त एनपीवी 9 प्रतिशत पर गणना की जाएगी।
The interest subsidy will be calculated at 9% NPV over a maximum loan tenure of 20 years or the actual tenure, whichever is lesser.
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वस्त्र उद्योग को मदद पहुंचाने के लिए राज्य और केन्द्रीय करों में रियायत देने की योजना को मंजूरी दे दी है।
The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved the Scheme to Rebate State and Central Embedded Taxes to Support the Textile Sector.
इस नीति के तहत प्रमुख बंदरगाहों पर अपनी डेडिकेटेड फैसिलिटी स्थापित करने के लिए बंदरगाह पर निर्भर उद्योगों (पीडीआई) को 30 वर्षों के लिए रियायत दी जाएगी ताकि आयात और निर्यात के लिए वस्तुओं के भंडारण में उन्हें मदद मिल सके।
Under the Policy, concession will be granted to Port Dependent Industries (PDI) for setting up dedicated facilities in Major Ports for import and/or export of cargo and their storage before transportation to their destination, for a period not exceeding 30 years.
कुछ शर्तों के साथ रियायत अवधि में विस्तार भी दिया जा सकेगा जैसे रियायत अनुबंध के अनुरूप परिसंपत्तियों की उपयोगिता सुनिश्चित होने पर विस्तार की मंजूरी दी जा सकती है।
Extension of concession period on conditions including under utilization of asset as per the Concession Agreement may be allowed.
यह पोर्ट अथॉरिटी और संबंद्ध पीडीआई के बीच हुए रियायत अनुबंध (सीए) के नियमों और शर्तों के अनुरूप होगा।
It will be as per the terms and conditions of the Concession Agreement (CA) to be entered into between the Port Authority and the PDI concerned.
रियायत के लिए पात्रता मानदंडों की पूरी सूची ऑनलाइन उपलब्ध है।
A complete list with eligibility criteria is available.
वकील को रियायत केवल इसलिए करने की आवश्यकता नहीं है कि उससे न्यायाधीश प्रसन्न होंगे।
A counsel need not make a concession merely because it would please the Judge.
एयर इंडिया (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं) में भी उन वरिष्ठ नागरिकों को रियायत दी जाती है जिनकी उम्र 65 वर्ष या इससे अधिक है और उन्हें घरेलू क्षेत्रों में इकोनॉमी क्लास की सभी प्रकार की यात्राओं में यह रियायत दी जाती है।
Air India (External website that opens in a new window) also provides discounts to senior citizens who are 65 years of age and over on all types of journeys in economy class on domestic sectors.
Writing in English is as important as speaking. To learn to write correctly might seem like a difficult task. There are always some tips that you need…
English learners may get confused between the use of these two topics and end up making mistakes. Read this short article to help yourself and improve…
