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उन्होंने कहा कि मजबूत ढांचे का निर्माण करना किसी भी शैक्षणिक संस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
He further said that it is a necessary catalyst for improving the quality in any educational institution.
ये नियम शैक्षणिक सत्र 2018-19 से लागू होंगे।
These regulations will be made applicable from the academic session 2018-19.
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को मापने हेतु अपने विभिन्न उत्पादों से जुड़ी सूचनाओं की उपलब्धता, विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि नीति निर्माण, सूचित बहस और शैक्षणिक अनुसंधान की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
The Ministry remains committed to improving the availability, reliability and quality of information of its various products for measuring various aspects of the economy to meet the requirements of policy making, informed debate and academic research.
इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिभाशाली छात्रों को सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि वे शैक्षणिक सफलता हासिल कर सकें। इसके लिए छात्रों को इंजीनियरिंग परीक्षा के लिए कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
The project aims to support the talented underprivileged students of the economically weaker sections of the State to achieve educational success by providing engineering entrance exam coaching.
उन्होंने कहा कि संगम वित्त, प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक संस्थान, उद्योग, मीडिया, राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को एमएसएमई क्षेत्र में ईको व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विस्तार से विचार-विमर्श करने का मौका उपलब्ध कराएगा।
He noted that the Sangam will provide representatives of finance, training and educational institutions, industry, media, state governments and NGOs an opportunity to engage in extensive discussions to strengthen the eco-systems in this sector.
दोनों देशों के शैक्षणिक संस्थानों के बीच श्री जावडेकर की मौजूदगी में संस्थागत स्तर पर विभिन्न समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर होंगे।
Minister will also witness the signing of various institutional level MoUs to be signed between the Educational Institutions of both the countries.
भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निरसन अधिनियम), विधेयक 2018 की प्रमुख विशेषतायें: आयोग का ध्यान उच्च शिक्षा की गुणवत्ता एवं शैक्षणिक स्तर को सुधारना होगा, यह वास्तव में क्या सीखा गया है इसके लिये नियम बनायेगा और शोध और शिक्षण इत्यादि के लिये मानक तैयार करेगा।
Highlights of the Higher Education Commission of India (Repeal of University Grants Commission Act) Bill 2018 It will provide a roadmap for mentoring of institutions found failing in maintaining the required academic standards.
इसके माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों की आवश्यकताओं को समावेशी तरीके से पूरा किया जाएगा।
This would enable addressing the needs of all educational institutions with differing financial capacity in an inclusive manner.
देश भर में बड़ी संख्या में शैक्षणिक संस्थान हैं। जिनमें 8600 की प्रतीक्षा सूची शामिल है और यहां अभी तक एनसीसी का विस्तार नहीं किया गया है।
There are a large number of educational institutions in the country including as much as 8600 on waitlist in which NCC is yet to be extended.
शैक्षणिक सहायता, प्रशिक्षण और आकस्मिक खर्च के लिए प्रत्येक स्कूल को 50 हजार रुपये की धनराशि दी जाएगी।
An amount of Rs.50,000 shall be earmarked for each school to be spent on educational aids, training and contingency.
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