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The day of adoption of the Constitution is being celebrated in the country as Constitution Day.
संविधान को अपनाने वाले दिन को देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।
A special function was held in the Central Hall of Parliament on 26th November, 2019 for Members of both Houses of Parliament to commemorate the 70 years of adoption of the Constitution.
संविधान को अपनाने के 70 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के लिए 26 नवम्बर, 2019 को संसद के केन्द्रीय कक्ष में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया।
NITI Aayog has the mandate of overseeing the adoption and monitoring of SDGs in the country, at the national and sub-national level.
नीति आयोग को राष्ट्रीय एवं उप-राष्ट्रीय स्तर पर देश में एसडीजी को अपनाने पर करीबी नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
This year, a total of 36 states and union territories have been assessed based on their efforts and achievements in policy and regulation, financing mechanisms, institutional capacity, adoption of energy efficiency measures and energy savings achieved.
इस इस वर्ष, नीति और विनियमन, वित्तपोषण तंत्र, संस्थागत क्षमता, ऊर्जा दक्षता उपायों को अपनाने और ऊर्जा बचत के प्रयासों और उपलब्धियों के आधार पर कुल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन किया गया है।
Smriti ubin Irani urged all stakeholders that deliberations must lead to the way forward in order to improve the implementation of the adoption programme thereby ensuring the best interest of the children.
महिला एवं बाल विकास मंत्री ने सभी हितधारकों से मांग करते हुए कहा कि गोद लेने संबंधी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार लाने के क्रम में इन विचार-विमर्शों का सकारात्मक परिणाम मिलना चाहिए, ताकि बच्चों का हित सुनिश्चित हो।
Ministry of Women and Child Development Cara Celebrates 5th Annual Day Lastyear, CARA has conducted various training programmes and workshops at national and state levels for all the stakeholders of the adoption programme.
वार्षिक दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में एक स्मारिका का विमोचन किया गया। पिछले वर्ष सीएआरए ने दत्तक अधिग्रहण कार्यक्रम के सभी हितधारकों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाओं का आयोजन किया था।
CARA is an apex body of Government of India for promoting and facilitating In-country Adoption and is the designated Central Authority for regulating Inter-country Adoption.
सीएआरए भारत सरकार का एक सर्वोच्च निकाय है। यह देश में दत्तक ग्रहण करने के काम को बढ़ावा देने और उसमें सहयोग करने के साथ-साथ अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण के लिए नामित केंद्रीय प्राधिकरण है।
The adoption of these technologies will be instrumental in the digital transformation of the country.
इन प्रौद्योगिकियों के अपनाने से देश के डिजिटल बदलाव में बहुत मदद मिलेगी।
A number of policy initiatives have been taken to drive innovation and technology adoption in the IT-BPM sector, including Start-up India, National Software Product Policy and removal of issues related to Angel Tax.
आईटी-बीपीएम क्षेत्र में नवाचार को प्रेरित करने तथा प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इन कदमों में स्टार्टअप इंडिया, राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर, उत्पाद नीति और एंजिल टैक्स से संबंधित विषयों की समाप्ति शामिल है।
Ministry of Women and Child Development Clarification on Incorrect Media Reports on Disruption Figures of Child Adoption Cases The Central Adoption Resource Authority (CARA) has termed media reports about figures of disruption in adoption cases during last five years as incorrect.
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बच्चा गोद लेने के मामलों में अवरोध आंकड़ों पर गलत मीडिया रिपोर्टों के बारे में स्पष्टीकरण केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) ने पिछले पांच वर्षों में गोद लेने के मामले में आए अवरोधों के आंकड़ों के बारे में मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों को गलत बताया है।
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