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A national consultation was held by CARA, on January 14, 2020 in New Delhi, to discuss possibilities for improving and streamlining the adoption process.
दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में सुधार करने और इसे आसान बनाने की संभावना पर विचार करने के लिए सीएआरए ने 14 जनवरी,2020 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया था।
CARA has notified Adoption Regulations, 2017 in January 2017 and the implementation of the adoption programme has been reviewed from time to time.
सीएआरए ने दत्तक ग्रहण अधिनियम,2017 को जनवरी,2017 में अधिसूचित किया था और दत्तकग्रहण कार्यक्रम की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।
CARA is a Statutory Body of Government of India which promotes and facilitates In country adoption and regulates Inter-country adoption as Central Authority under the Hague Convention for Inter-country adoptions.
सीएआरए केंद्र सरकार की संवैधानिक संस्था है जो देश में दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहन देती है और इसे आसान बनाती है। सीएआरए इसके साथ ही हेग समझौते के अंतर्गत केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण का नियमन करती है।
Adoption of commercial kits for testing should be based on validations conducted by lCMR-National institute of Virology (NIV),Pune.
परीक्षण के लिए वाणिज्यिक किट एलसीएमआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी), पुणे के दिशा-निर्देशों पर आधारित होनी चाहिए।
Public Grievances: The Department of Administrative Reforms and Public Grievances would further issue similar guidelines for adoption by State Governments.
प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग राज्य सरकारों के अपनाने के लिए इसी तरह के दिशा-निर्देश जारी करेगा।
Adoption of Aanganwadi Centres by different Organisation and community members, arranging healthy baby competition and creating variety of food items from childrens weaning food was also suggested by PM.
प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न संगठनों और समुदायों के सदस्यों द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों को अपनाना, स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता की व्यवस्था करना और बच्चों के वीनिंग फूड से विविध प्रकार के खाद्य तैयार करने का भी सुझाव दिया गया।
NITI Aayog has the mandate of overseeing the adoption and monitoring of SDGs at the national and sub-national level.
नीति आयोग को राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी को अपनाने और उसकी निगरानी करने का अधिकार प्राप्त है।
The key objective of this portal is to facilitate the Indian Automotive Industry to become self reliant by assisting in innovation and adoption of global technological advancements by bringing together the stakeholders from various associated avenues.
इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य भारतीय मोटर वाहन उद्योग को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाकर नवाचार और वैश्विक तकनीकी प्रगति को अपनाने में भारतीय मोटर वाहन उद्योग को सुविधा प्रदान की जायेगी।
With the success of Ayushman Bharat, our health assurance scheme, PM Fasal Bima Yojna, our crop insurance scheme and Jan Suraksha or social security schemes, the government has laid the ground for quick adoption and acceptance of insurance products.
आयुष्मान भारत हमारी स्वास्थ्य आश्वासन योजना, पीएम फसल बीमा योजना हमारी फसल बीमा योजना और जन सुरक्षा या सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सफलता के साथ ही सरकार ने बीमा उत्पादों को त्वरित रूप से अपनाने और स्वीकृति के लिए जमीन तैयार की है।
This translates to 11179.83 tests per million (TPM) for India, which has seen a steady increase since the adoption of this strategy.
देश में प्रति दस लाख आबादी पर कोविड नमूनों का परीक्षण 11179.83 पर पहुंच गया है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट की रणनीति को अपनाने के बाद से नमूनों के परीक्षण में लगातार वृद्धि देखी जा रही है।
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