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The meeting was centered on discussing issues like appointment of dedicated grievance channel for expeditious action by the organizations, pre- certification and transparency in expenditure of political advertisements.
बैठक में संगठनों द्वारा तेजी से कार्रवाई के लिए समर्पित शिकायत चैनल बनाने, पूर्व प्रमाणन और राजनीतिक विज्ञापनों के खर्च में पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा की गई।
Election Commission ECI appoints Special Expenditure Observers for States of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Gujarat, Karnataka, Nagaland and Telangana Election Commission of India has appointed two eminent former Civil Servants Sh. Gopal Mukherjee and Sh.
निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग ने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, नगालैंड और तेलंगाना के लिए विशेष व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किए भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए दो जाने-माने पूर्व सरकारी अधिकारियों श्री गोपाल मुखर्जी और श्री डी.डी. गोयल की नियुक्ति विशेष व्यय पर्यवेक्षकों के रूप में की है।
It may be recalled that Commission had appointed these officers as Special Expenditure Observers on 19th March 2019. Sh Handa would thus be Special Expenditure Observer for Maharashtra and Gujarat while Ms Mahajan will be deployed in Tamil Nadu and Karnataka.
उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग ने इन अधिकारियों को 19 मार्च, 2019 को विशेष व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। अतः श्री हांडा महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए विशेष व्यय पर्यवेक्षक होंगे, जबकि सुश्री महाजन को तमिलनाडु और कर्नाटक में तैनात किया जाएगा।
Addressing the participants, Chief Election Commissioner Shri Arora said that while all Observers are essentially the eyes and ears of the Commission, Senior Expenditure Observers are assuming an enormous role given the quantum of money power vitiating the election process.
मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने ब्रीफिंग सत्र में भाग लेने वाले अधिकारियों से कहा है कि वैसे सभी पर्यवेक्षक आवश्यक रूप से आयोग की आंख और कान हैं लेकिन वरिष्ठ व्यय पर्यवेक्षक चुनाव प्रक्रिया को दूषित करने वाली धन शक्ति की मात्रा के मामले में काफी अधिक भूमिका निभाने वाले हैं।
He added that the Commission has already appointed two Special Expenditure Observers for the States of Tamil Nadu, Gujarat, Maharashtra and Karnataka.
उन्होंने बताया कि आयोग ने तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के लिए दो विशेष व्यय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति पहले ही की है।
To further identify the role of illegitimate resources in the elections, the Commission is considering appointing few more Special Expenditure Observers in more Expenditure Sensitive States.
उन्होंने कहा कि चुनाव में अनुचित संसाधनों की भूमिका को चिन्हित करने के लिए आयोग व्यय की दृष्टि से संवेदी राज्यों में कुछ और विशेष व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त करने पर विचार कर रहा है।
Total Expenditure incurred by Government of India is Rs.21,88,839 crore (89.08 of corresponding RE 18-19), out of which Rs.19,15,303 crore is on Revenue Account and Rs.2,73,536 crore is on Capital Account.
भारत सरकार का कुल व्यय 21,88,839 करोड़ रुपये (संबंधित आरई 2018-19 का 89.08 प्रतिशत) आंका गया है जिनमें से 19,15,303 करोड़ रुपये राजस्व खाते और 2,73,536 करोड़ रुपये पूंजीगत खाते से जुड़े हुए हैं।
They are undergoing a month-long training program at National Institute of Financial Management (NIFM), Faridabad in areas such as expenditure management, budget management, and fiscal responsibility and taxation.
ये अधिकारी व्यय प्रबंधन, बजट प्रबंधन, और राजकोषीय जिम्मेदारी तथा कराधान जैसे विषयों पर राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम), फरीदाबाद में एक महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।
Deployment of General, Police and Expenditure Observers as also Micro observers, to keep a watchful eye on the mammoth electoral process ensures the sanctity and purity of electoral process, he informed the Delegates.
उन्होंने आगंतुक प्रतिनिधियों को सूचित किया कि विशाल चुनावी प्रक्रिया पर पैनी नजर रखने के लिए सूक्ष्म पर्यवेक्षकों के रूप में भी सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों की तैनाती चुनावी प्रक्रिया की गरिमा और पवित्रता सुनिश्चित करता है।
The Survey notes that quality of expenditure reflected in the share of capital expenditure in total expenditure improved in 2018-19 PA over 2017-18.
समीक्षा में कहा गया है कि व्यय गुणवत्ता 2017-18 की तुलना में 2018-19 अस्थाई वास्तविक में कुल व्यय में पूंजी व्यय के हिस्से में प्रदर्शित हुई है।
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