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For a normal delivery, average expenditure per childbirth in a Government hospital was about Rs. 2,084 in rural and Rs. 2,459 in urban India.
ड. सामान्य प्रसव के लिए एक सरकारी अस्पताल में प्रति प्रसव औसत व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 2,084 रुपये और शहरी भारत में 2,459 रुपये रहा। च.
For a normal delivery, average expenditure per childbirth in a private hospital was about Rs. 12,931 in rural and Rs.
सामान्य प्रसव के लिए एक निजी अस्पताल में प्रति प्रसव औसत व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 12,931 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 17,960 रुपये रहा।
17,960 in urban areas. For a caesarean delivery, average expenditure in a Government hospital was around Rs. 5,423 in rural and Rs.
सिजेरियन डिलीवरी के लिए सरकारी अस्पताल में औसत व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 5,423 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 5,504 रुपये रहा। ज.
5,504 in urban areas. For a caesarean delivery, average expenditure in a private hospital was around Rs. 29,406 in rural and Rs.
सिजेरियन डिलीवरी के लिए एक निजी अस्पताल में औसत व्यय ग्रामीण में लगभग 29,406 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 37,508 रुपये रहा।
Details of budget allocation and expenditure including for infrastructure development, of the Department of Sports during last six years are as under: (Rs.
पायाभूत सुविधांच्या विकासासह खेळासाठी क्रीडा विभागाकडून गेल्या 6 वर्षात करण्यात आलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि खर्च पुढील प्रमाणे: (रु.
Tax revenues and expenditure patterns emerging both at the Union and the States level. Possible way to improve tax collection for additional resource mobilization.
केन्द्र और राज्यों के स्तर पर उभर रहे कर राजस्व संग्रह और व्यय के तौर तरीकों तथा अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कर संग्रह में सुधार का संभव तरीकों पर बात की गई।
Communities to be rewarded by providing 10 of the in-village infrastructure cost of the scheme which will be maintained by them as a revolving fund to meet any unforeseen expenditure due to break down, etc.
i) गाव के भीतर ही पानी की आपूर्ति के लिए बुनियादी ढांचे की लागत में 10 प्रतिशत प्रदान करके समुदायों को पुरस्कृत किया जाएगा, जिसका रखरखाव टूटने आदि के कारण किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए एक रिवॉल्विंग फंड के रूप में होगा।
VIII. No expenditure towards centage charges, OM cost of the schemes like electricity charges, salary of regular staff and purchase of land, etc. will be allowed out of Central share.
मिशन पर होने वाले बिजली खर्च , नियमित कर्मचारियों के वेतन तथा भूमि खरीद का खर्च आदि का भुगतान केन्द्र के हिस्से से दी जाने वाली राशि से नहीं किया जाएगा I.
Accelerated Development of Highways Expenditure of Ministry increased from 33,745 crore in 2013-14 to Rs. 1,37,354 crore in 2018-19.
राजमार्गों का त्वरित विकास मंत्रालय का व्यय जो 2013-14 में 33,745 करोड़ रूपये था जो 2018-19 में बढ़कर 1,37,354 करोड़ रूपये हो गया।
The State Government may need to make progress towards increasing capital expenditure , eliminating ATD losses in the power sector, and improving the quality of such expenditure in generating future income streams.
राज्य सरकार को पूंजीगत खर्च बढ़ाने और विद्युत क्षेत्र में कुल सम्प्रेषण एवं वितरण (एटीएंडडी) नुकसान को समाप्त करने की दिशा में अग्रसर होने की जरूरत पड़ सकती है।
Writing in English is as important as speaking. To learn to write correctly might seem like a difficult task. There are always some tips that you need…
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